सेजमा आकर्षण बढाउन ऐन संशोधनको तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । राज्यको नीति कमजोर भएकै कारण सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार हाल ऐनमा भएका व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्दै सेजमा आकर्षण बढाउन थप सुविधासहितको व्यवस्था गर्न संशोधन गर्न लागिएको हो ।

शुरूमा सेजमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उद्योगीको विरोधपछि त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको र ६० प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै उद्योगी सेजमा आएका छैनन्, यसैकारण सरकारले पुनः ऐन संशोधन गरी यसले घटाउनले लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेजमा उद्योगी नआउनुको मुख्य कारण नै निर्यात प्रावधान र भाडादर रहेकाले यसलाई सुधार्ने गरी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको बताए ।

उनका अनुसार ऐन संशोधन गरी निर्यातमा सहजीकरण गरिँदै छ । त्यसका लागि छलफलको तयारी भइरहेको छ भने सेज सञ्चालन गर्न ऐनमार्फत सुविधासमेत थप गरिँदै छ ।

सेजमा उद्योगधन्दा सहज तरिकारले सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाउन गृहकार्य समेत भइरहेको छ । यसका लगि उपसमिति गठन गरिएको र उक्त उपसमितिले शुरूको २ वर्ष निर्यात शून्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावअनुसार तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने छ । त्यो अवधिसम्म पनि निर्यात गर्न सकेनन् भने जरीवाना तिराएर भए पनि स्थानीय बजारमा बेच्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

‘पहिलेको नियमअनुसार स्थानीय बजारमा बेच्न पाइँदैन थियो । निर्यात गर्न सकेन भने नोक्सान नै हुन्थ्यो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अब फाइदा बराबर जरीवाना तिराएर स्थानीय बजारमा बेच्न दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

शुरुआतमा २ वर्ष समय दिँदा उद्योगीलाई विदेशी बजार खोज्न, गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन लगायत निर्यातका लागि तयारी गर्न समय पुग्ने उनले बताए । सेजमा साना उद्योगीलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले भाडादर पनि घटाउने योजना बनाएको छ । पहिले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रतिमहीना प्रतिस्क्वायर फिट १ सय ५० रुपैयाँ भाडा थियो । उद्योगीको चर्को विरोध पछि सरकारले २० रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

सञ्चालन प्रक्रियामा जानेबित्तिकै प्रतिमहीना प्रतिस्क्वायर फिट २० रुपैयाँ पनि महँगो हुने उद्योगीको गुनासो आएपछि त्यसलाई अभैm घटाउने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले प्रतिस्क्वायर फिट १० रुपैयाँसम्म गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि यकिन भइसकेको छैन । नीतिगत रूपमा संशोधनका प्रस्ताव विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन समितिमा लगिने र त्यसबाट पारित भएपछि संसदमा लैजाने तयारी छ ।

सरकारले २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार सोही वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगी सेजमा जान मानिरहेका छैनन् ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, रूपन्देहीको भैरहवामा ५ वर्षअघि स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो । उक्त सेजले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवाका अनुसार रूपन्देहीमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा रहेको सेजमा केही उद्योगले ४ वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् । तर, उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योग मात्रै रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]