कोन्करले रेल उपलब्ध नगराएपछि भारतीय बन्दगाहमा थुप्रिए ४ हजार कन्टेनर

पारवहनका बेथिति, बढ्यो प्रतिस्पर्धा, घटेन सकस

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन् बढेर गयो ।

सम्झौता संशोधनपछि भारतकै २ निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ ।

प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई तह लगाउन स्वात्तै भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल आपूर्ति पनि त्यसरी नै कटौती गरेपछि ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

कोन्करले कहिले भारतको कोलकाता र कहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा आयातकर्तालाई समस्यामा पारेको छ । १ महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा रेल र्‍याक आपूर्तिमा झमेला गरेको कोन्करले अहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा नियमित रेल संख्यामा कटौती गरेको हो ।

तेस्रो मुलुकबाट यो बन्दरगाह हुँदै आउने कतिपय कन्टेनर २ महीनादेखि बन्दरगाहमै रोकिएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए । ‘कोन्करले रेल उपलब्ध नगराएपछि विशाखात्तनम् बन्दरगाहमा २ महीनादेखि यो समस्या आइरहेको छ । यसले समयमा मालसामान ढुवानी गर्न सकिएको छैन,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।

विशाखापत्तनम्मा अहिले नेपालका लागि आएका करीब ४ हजार कन्टेनर रोकिएका छन् । यसअघि कोन्करले यो बन्दरगाहमा महीनामा २० ओटा रेल दिने गरेकोमा अहिले यो संख्या ७/८ मा झारेको बन्दरगाह स्रोतले बताएको छ ।

आवश्यकताको तुलनामा न्यून रेल उपलब्ध गराएकाले बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको हो । ‘यसअघि कोन्करको एकाधिकार रहँदा यस्तो समस्या थिएन । प्रतिस्पर्धा बढेपछि झन् समस्या थपियो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

रेल संख्या बढी भएको र नेपालका लागि हुने ढुवानीको करीब ९० प्रतिशत अंश लिएको कोन्करले र्‍याक कटौती गरेपछि समस्या देखिएको हो । निजी सेवा प्रदायक हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले ढुवानी थाले पनि ती कम्पनीसँग पर्याप्त रेल छैन ।

प्रतिस्पर्धाका आएका कम्पनीको यही कमजोरीलाई कोन्करले प्रतिस्पर्धा रोक्ने हतियार बनाएको छ । कोलकाता र विशाखापत्तनम्बाट हुने ढुवानीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको कोन्करले रेल आपूर्ति पनि घटाइदिएको छ । यसको मार नेपालको ढुवानीमा परेको छ ।

गत असार १५ मा रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि भदौ ३० मा पहिलो पटक निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यही दिन कोन्करले भाडा कटौतीको सूचना निकालेको थियो । मंसिर १८ गते विशाखापत्तनम्बाट निजी रेल वीरगञ्ज भित्रिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार पुरानो भाडा दरमा वीरगञ्जसम्मको ढुवानीमा कोन्करले प्रतिकन्टेनर १२ हजार भारतीय रुपया (भारू) नाफा कमाउँथ्यो ।

पछिल्लो भाडादरमा नाफा ५ हजार भारूमा झरेकाले कोन्करले रेल कटौती गरेको हो । कोन्करले बढी नाफा हुने भारतकै अन्य रूटमा रेल संख्या बढाएको छ ।

एक महीनाअघि कोलकाता बन्दरगाहमा यस्तै समस्या देखिएकोमा कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर रेल र्‍याक आपूर्ति बढाइएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वराराज पौडेलले बताए । विशाखापत्तम् बन्दरगाह कोलकाता महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यो बन्दरगाहमा आइपर्ने समस्यामा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गर्दै आएको छ । डेढ दशकसम्म ढुवानीका एकाधिकार चलाएको कोन्करले अहिले अनेक बखेडा झिक्न थालेको आयातकर्ताको गुनासो छ । बन्दरगाहमा हुने विलम्वमा शुल्कको भार सोझै आयातकर्तालाई नपरे पनि समयमै मालसामान नआउँदाको व्यावसायिक नोक्सानी भइरहेको लाठको भनाइ छ ।

बन्दरगाहमा यस्तै विलम्ब जारी रहे सिपिङ कम्पनीले त्यसको आर्थिक नोक्सानीसमेत जोडेर आयातकर्तासित असुल्ने आयातकर्ताको दाबी छ । यसले नेपालको आयात व्यापार थप महँगो हुने र त्यसको भार वस्तुको मूल्यमा जाने केडिया बताउँछन् । कोन्करबाट ढुवानी प्रक्रियामा रहेका कन्टेनर अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन कोन्करकै ‘नो अब्जेक्शन’ आवश्यक पर्छ । कोन्करले यो स्वीकृतिसमेत दिन नमानेको सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन् । एकभन्दा बढी सेवाप्रदायक भएकाले कोन्करले र्‍याक उपलब्ध गराउन नसके अन्य कम्पनीबाट ढुवानीका लागि एनओसी दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिस्पर्धाको लाभ सिपिङ कम्पनीलाई !
ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशपछि ढुवानीमा अनेक समस्या सामना गरिरहेको नेपालको आयात व्यापारले घटेको भाडाको लाभ भने लिन पाएको छैन । सीआईएफ वीरगञ्जमा आउने कन्टेनरको सम्पूर्ण ढुवानी खर्च सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्छन् । त्यसमा बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि समावेश हुन्छ । ढुवानीकर्ताले ३० देखि ३५ प्रतिसम्म रेल भाडा घटाए पनि सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग पुरानै दरमा रकम लिइरहेका छन् ।

ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने एकाध आयातकर्ताले यो छूट लिए पनि अधिकांश आयातकर्ताले पाएका छैनन् । ढुवानीमा कोन्करको वर्चस्व भएझैं कन्टेनर आपूर्तिमा मक्र्स सिपिङ लाइनको हालीमुहाली छ । कन्टेरमा प्रतिस्पर्धा नभएकाले ढुवानी सेवा प्रदायकले घटाएको भाडाको लाभ सिपिङ कम्पनीको पोल्टामा गइरहेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]