काठमाडौं । केही समयअघि शिक्षकहरूलाई लक्षित गर्दै चितवनमा केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णयमा पुगेको सरकारले श्रमिकहरूका लागि भन्दै अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोतसाधन, सञ्चालन मोडालिटीलगायत पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ ।
अध्ययन टोलीमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकका साथै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि छन् ।
अस्पतालको उद्देश्यमा ७० लाखभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेशागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल विकास गर्ने राखिएको छ । यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको श्रममन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न श्रमिक अस्पताल निर्माण जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ । नेपालमा अधिकांश श्रमिक विपन्न रहेको र धूलो धूवाँमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने भए पनि श्रमिक वर्गका लागि लक्षित अस्पताल भने थिएन । साथै औद्योगिक कोरिडोरमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारले श्रमिक र श्रमिकका परिवारका लागि न्यून मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएकाले श्रमिक अस्पतालको अवधारणा ल्याइएको हो ।
जनवर्ग पिच्छे अस्पताल
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि शिक्षकलाई लागि २१ बिगाहा जग्गामा ३०० शय्याको शिक्षकको लागिअस्पताल बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । शिक्षकसँगै श्रमिकको समेत अस्पताल बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि क्षेत्रैपिच्छे अस्पताल हुने भएको छ ।
नेपाली सेनाले देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरेको छ । काठमाडौंको छाउनीमा ६ सय ३५ शय्याको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छ भने महाँकाल काठमाडौंमा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल छ । जहाँ डेन्टल र फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ । यसबाहेक नेपाली सेनाले नेपालगञ्ज, पोखरा र इटहरीमा ५०–५० शय्याको तथा धनगढी र बर्दिवासमा २५–२५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि भनेर विभिन्न ठाँउमा छुट्टै अस्पताल खोलेर उपचार सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
निजामती कर्मचारीका लागि काठमाडौंको मीन भवनमा चीन सरकारको सहयोगमा सिभिल हस्पिटल निर्माण भई सञ्चालनमा छ । जहाँ निजामती कर्मचारीका लागि उपचारमा विशेष छूटको व्यवस्था छ । क्षेत्र विशेषका ती अस्पतालमा सामान्य नागरिकहरूले उपचार पाउन धेरै रकम तिर्नुपर्छ भने दायरा भित्रकाले अतिन्यूनतम शुल्कमा त्यस्ता अस्पतालबाट सुविधा लिन पाउँछन् ।