बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति ‘डरलाग्दो’ बन्दै

विजय दमासे

काठमाडौं । बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा १६ प्रतिशत विकास खर्च भएको अवस्थामा अधिकांश निकायले बजेटबाहिर गएर रकम मागेका हुन् । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटबाहिर गएर १३ अर्ब १८ करोड थप बजेट माग गरेको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट माग्ने मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्रालय छ ।

यो मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ । बजेट खर्चमा यो मन्त्रालयको नतीजा राम्रो देखिँदैन । चालू बजेटमा छुट्ट्याइएको विकास बजेटअन्तर्गत यो मन्त्रालयले १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड माग गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालू आवको विकास खर्चमा छुट्ट्याइएको बजेटअन्तर्गत जम्मा १६ दशमलव ९८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

ठूलो बजेट माग गर्ने निकायको सूचीमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालयलगायत छन् । यी मन्त्रालयले अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा विकास खर्च गरेको देखिन्छ । यो थप बजेट चुनाव घोषणा अघि गरिएको माग हो ।

चालू वर्षको बजेटमा छुट्ट्याइएको रकम यी निकायले पनि एकदमै कमजोर खर्च गरिरहेका छन् । बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम नखर्चने तर बाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति कायमै रहेको यसबाट देखिएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार मन्त्रालयहरूले बजेटबाहिर गएर ठूलो मात्रामा थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति मौलाइरहँदा बजेट निर्माणका बेला सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने गृहकार्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ भने बजेटमा आयोजना तथा कार्यक्रमको यकिन अनुमान गर्न उनीहरू चुकिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

यता सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जोहो गर्न थप चुनौती उत्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गर्न १२ अर्बजति खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगले अनुमान गरेको छ । उक्त अनुमान बराबरको प्रस्तावना आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष १ साताअघि नै पेश गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा ४ अर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमानका साथ सरकारसँग बजेट माग गरिएको हो ।

सरकारलाई आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । यसले पनि स्रोतको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निकै चुनौती रहको देखिन्छ ।

स्रोतको चापमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गृहका अधिकारीहरूसँग उक्त परिमाणको बजेट दिन नसकिने भन्दै आकार घटाएर ल्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधवार भएको अर्थ, गृहमन्त्रीसहितको छलफलमा अर्थका अधिकारीहरूले अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर माग गर्न भनेका हुन् । यसअघि गृह मन्त्रालयले दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । गृहअन्तर्गतका अन्य निकायका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।

यसअघि माग गरेबमोजिम बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै अर्थका अधिकारीहरूले अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर बिहीवार अर्को प्रस्ताव पठाउन भनेका हुन् । अर्थको आग्रहपछि सवारीसाधन लगायत बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर प्रस्ताव गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर यति नभई चुनाव गराउनै सकिँदैन भन्ने शीर्षकमा मात्रै बिहीवार बजेट माग गर्छौं,’ गृह मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘बुधवार केके मा कति बजेट घटाउन सकिन्छ गृहकार्य गर्दै र्छौं ।’

गृहसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाप परेको बताउँदै अत्यावश्यक बजेट मात्रै माग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]