रू. ३ अर्बको ठेक्का क्षमता भएका निर्माण व्यवसायी दर्जन मात्रै !

२०७८ फागुन, १

समाचार

काठमाडौं । सरकारले ठेक्का लिने क्षमतालाई बढाएर रू. ३ अर्बसम्म पुर्‍याउँदै गर्दा यो रकमको ठेक्का लिने क्षमता भने नेपालमा सीमित निर्माण व्यवसायीहरूसँग मात्रै रहेको देखिन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा अहिले करीब १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १ दर्जन निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने क्षमताका छन् ।

सरकारले यसअघिको रू. १ अर्बसम्मका ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर रू. ३ अर्ब पुर्‍याएको छ । यसअनुसार रू. ३ अर्बको ठेक्का लिनसक्ने जम्मा १० देखि १२ ओटा कम्पनी रहेका छन् । कार्यानुभवको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको प्रमाणपत्रलाई परिमार्जन गरेमा भने यो संख्या ४० सम्म पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारको यो निर्णयबाट उक्त बजेटसम्मका ठेक्कामा विदेशी निर्माण कम्पनीहरू आउन नपाउने भएपछि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम प्राप्त गर्न सहज हुने उनले बताए । यो सँगसँगै कार्टेलिङको सम्भावना पनि अधिक हुने उनको भनाइ छ ।

रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्नेको संख्या सीमित छ । ‘रू. ३ अर्बसम्मको ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थाले निश्चित निर्माण कम्पनीले मात्रै काम पाउने अवस्था हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘तर, सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि साथसाथै गरेकाले कार्टेलिङ घट्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।’

उनले हिजोका दिनमा एउटै निर्माण व्यवसायीसँग ४० ओटासम्म ठेक्का हुँदा समयमै काम हुन नसक्ने अवस्था पनि यसले हटाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले पाँचओटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा धेरैओटा ठेक्का लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सिंहले बताए । ‘यस्तो हुँदा समानुपातिक रूपमा धेरै कम्पनीहरूले काम पाउने र समयमै निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा ठूला निर्माण व्यवसायीहरूले ससाना ठेक्का पनि लिने प्रचलन थियो, अब साना निर्माण व्यवसायीले पनि काम पाउने अवस्था हुन्छ ।’

महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी रामशरण देउजा पनि रू. ३ अर्बको काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या सीमित भएको बताउँछन् । ‘विश्व परिदृश्य र नेपालमा अहिले बन्दै गरेका र पाइपलाइनमा रहेका मेगा प्रोजेक्टअनुसार रू. ३ अर्बको ठेक्का क्षमता खासै ठूलो कुरा होइन,’ देउजाले भने, ‘सरकारले यसलाई अझ बढाएर रू. ५ अर्ब नै पुर्‍याउँदा पनि नराम्रो हुँदैनथ्यो ।’

नेपालकै निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धि हुने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसका अतिरिक्त सानो–सानो बजेटका परियोजनालाई जोडेर रू. ३ अर्ब पुर्‍याउने र सोहीअनुसार ठेक्का निकालिने हो कि भन्ने आशंका पनि छ,’ उनले भने । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १०औं संशोधनले सातओटासम्म ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताए ।

सरकारले ल्याएका नीतिहरू राम्रा र सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधंै जटिलता हुने गरेको उनले बताए । अहिले कति निर्माण व्यवसायीले कतिसम्म ठेक्का लिएका छन् भन्ने तथ्यांक नै नराखिएको भन्दै उनले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले यसमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।

अर्का निर्माण व्यवसायी विष्णुभाइ श्रेष्ठले सरकारको निर्णयले साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने बताए । ‘ख’ वर्गको विशाल एन्ड विराट निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका उनले एउटै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का ओगटेर जथाभावी काम गरेको अवस्था यो निर्णयले हटाउने र साना निर्माण व्यवसायीहरूले अब क्षमताअनुसार ठेक्का लिन सक्ने उनले बताए ।

‘सीमित संख्यामा ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा गुणस्तरीय र समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छन् ।’

निर्माण तथा वित्तीय रूपमा क्षमता भए पनि नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जेभीमा जानैपथ्र्याे । अब भने रू. ३ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का तथा आयोजनामा मात्रै निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशी निर्माण कम्पनीसँग जेभी गर्नुपर्छ ।