एमसीसीमा घर्किंदै समयसीमा

विजय दमासे

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि दिइएको समय घर्किंदै गए पनि दलहरू आआफ्नो अडानबाट ‘टसमस’ भएका छैनन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले दिएको समयसीमा सकिन अब १४ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफलका लागि समेत पेश हुने संकेतसम्म देखिएको छैन ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसभित्र नै तत्काल एमसीसी सदनमा लगेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलहरू भने एमसीसी तत्कालै अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । एमसीसीमा भएका कतिपय बुँदा संशोधन गरेपछि मात्र सदनमा अघि बढाउनुपर्ने अडानबाट माओवादीसहितका दलहरू एक इन्च पनि पछि नहट्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रियामै जान सकेको छैन ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि पार्टी भित्रबाट पनि चर्को दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्नुभएको छ । उहाँले एमसीसी संसद्मा पेश गर्न सहमति जुटाउन शनिवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभयो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, दाहाल र नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने अडान दोहोर्‍याए ।

‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो तर अध्यक्षले राष्ट्रिय सहमति नजुटे वा संशोधन नगरेको अवस्थामा यथास्थितिमा यसलाई अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिनुभयो,’ दाहालको सचिवालयले भन्यो । भेटमा दाहाल र नेपालले प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल र नेपालले फागुन ४ गतेका लागि बैठक सार्न आग्रह गरेको दाहालको सचिवालयले बतायो ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा २ गते हुने भनिएको संसद् अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले उपस्थित हुन नसक्ने र संसद् सार्न गरेको अनुरोधको कारण दाहाल–नेपालले फागुन ४ गते राख्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमवारका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिसभाको त्यही बैठकमा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । अब पनि संसद्मा पेश नगरे त्यसमाथि छलफल गर्ने समय नरहने भएकाले संसद्मा पेश गरेर त्यसमाथि छलफल हुने र जनतालाई बुझाउने ढोका खोल्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्न सरकारले चाहेको अवस्थामा सभामुखले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने महतले बताउँदै आएका छन् । अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ, यस बीचमा दलहरूले सदनमा समेत पेश गरेर छलफल समेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुँदा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको र त्यसपछिका सबै सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा काम गरेको थियो । त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा काम गरेका थिए । र, २०७४ भदौ २९ गते ५ सय मिलियन अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अहिले अमेरिकाले एमसीसी तत्कालै अनुमोदन हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आए पनि राजनीतिक वृत्तमा अनुमोदनको विषयमा सहमति नजुट्दा एमसीसी अनुदान नै फिर्ता हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]