राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति : प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक अनिश्चित

विजय दमासे

काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो ।

पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३/४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले अभियानसँग भने ।

विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।

विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसक्दा कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, सरकारले लिनुपर्ने आगामी दीर्घकालीन नीति, हाल लिइएका विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा हुन सकेको छैन ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विकासको गति बढाउन पनि यो बैठक आवश्यक हुन्छ । ‘विद्यमान समस्या, समाधानमा समितिको बैठक केन्द्रित हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बित्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा फसिरहेको सरकारले हालै गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनबाटै देखिएको थियो । खासगरी विकासे मन्त्रायल शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले गति लिनै सकेका छैनन् । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या, कतिपय फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुँदा पनि समस्यामा फसेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखिएको थियो । समितिको गतवर्ष बसेको विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि करमा रहेको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, ठूला आयोजना र वैदेशिक लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग उठाइएको थियो । तर, यी विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको थिए ।

आवश्यक निर्णय लिन समितिको ४९औं बैठक बस्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा विकासप्रति सरकार प्रमुख नै अनुदार बन्दै गएको बुभ्mन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]