भारतीय केन्द्रीय बजेटका सकारात्मक व्यवस्था नेपालको बजेटमा समेट्न माग

वेदराज पौडेल

विराटनगर । दुई साताअघि भारत सरकारले ल्याएको केन्द्रीय बजेटका राम्रा व्यवस्था नेपाल सरकारले पनि पछ्याउनुपर्ने र आगामी बजेटमा त्यसलाई समेट्नुपर्ने निजीक्षेत्रको धारणा छ । भारतले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र आधुनिक भारत निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । यस्तै पूर्वाधार, समावेशी विकास, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । सन् २०२२ मा ९ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ ।

सन् २०२२ मा भारतले १२ सय ८ लाख मेट्रिक टन गहुँ तथा धान उत्पादनका लागि न्यूनतम सहयोग मूल्य कार्यक्रमअन्तर्गत १६३ लाख कृषकको खातामा सीधै नगद पठाउने नीति लिएको छ । कृषिमा भारतले गरेको व्यवस्था जस्तै नेपाल सरकारले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न आगामी बजेटमा कृषकको उत्पादनको आधारमा सोझै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताएका छन् ।

भारतले आयकरमा खासै ठूलो वृद्धि गरेको छैन । सहकारीलाई लाग्दै आएको १८ दशमलव ५ प्रतिशत कर घटाएर कर्पोरेट करको दरसँग समान हुनेगरी १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्टार्टअपका लागि थप १ वर्ष करमा छूट दिने नीति लिइएको छ । नेपाल सरकारले पनि आगामी बजेटमा उद्योगमैत्री बजेट ल्याउन कर छूटको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले बताए । भारत सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत लाभकर र १ प्रतिशत टीडीएसको व्यवस्था गरेर त्यसलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने भएको छ । नेपाल सरकारले पनि क्रिप्टो लगायत डिजिटल करेन्सीलाई करको दायरामा ल्याएर खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले भारत सरकारले त्यहाँका उद्योगलाई दिने सुविधाले जहिले पनि नेपाली उद्योग प्रभावित हुने गरेको बताए । नेपाली उद्योगको ठूलो बजार पनि भारत नै भएकाले त्यहाँका उद्योगले सुविधा पाउनेबित्तिकै नेपालका उद्योगको उत्पादन भारतीय बजारमा महँगो पर्ने गरेको छ । वस्तुको भन्सार दरमा आउने परिवर्तनले पनि नेपाली उद्योग प्रभावित हुने गरेका छन् । तर भारत सरकारले यसपटकको बजेटमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिनुका साथै उद्योग व्यवसायलाई अंकुश लगाउने १४०० सय कानून खारेज गरिदिएको छ ।

भारतले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, लागत कटौती गर्ने र लजिस्टिक खर्च घटाउने नीति लिएकाले त्यसको सकारात्मक असर पनि नेपालमा पर्ने देखिन्छ । यस्तै नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात हुने गरेकाले भारतमा वस्तुमूल्य सस्तो हुँदा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिमाथिको चाप घट्ने अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भारत सरकारले ढुवानीमा गरेको सहज व्यवस्थाले नेपालले ल्याउने कच्चा पदार्थमा समेत ढुवानी खर्च बचत हुने र यसले उत्पादन लागतमा केही राहत हुने बताए । भारतले मानिस र ढुवानीका लागि द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने व्यवस्थाले नेपालबाट हुने आयात र निर्यातमा खर्च घट्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस