पाँचखाल स्मार्ट सिटी : खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै रू. २५० करोड लगानी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेका स्मार्ट सिटीहरू बन्ने निश्चित नभएका बेला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पाँचखाल नगरपालिकामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट सिटी बन्ने भएको छ । कुल ५ हजार ५०० रोपनीमा पाँचखालमा रू. २ अर्ब ५० करोडको लगानीमा खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै स्मार्ट सिटी बन्न लागेको हो ।

जग्गा एकीकरण ‘ल्यान्ड पुलिङ’ विधिबाट जग्गा अधिग्रहण नगरी स्थानीयहरूको सहमतिमा पाँचखाल नगरपालिकाले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को लगानी साझेदारीमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले अबको २० वर्षमा पाँचखालमा  पाँचओटा स्मार्ट सिटी बनाउने गरी भिजन बनाएको जानकारी दिए । त्यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा निफ्राले साढे २ अर्ब लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । यहाँका स्थानीयहरूसँगको छलफलमा जग्गा दिने र त्यो जग्गा उहाँकै नाममा हुने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी भएको उनले बताए ।

उक्त क्षेत्रफलमा विकास हुने स्मार्ट सिटी पाँचखालवासीले बाटो, पार्कलगायत संरचनाहरू विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनेछन् । ‘यी संरचना निर्माणका लागि बढीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म जग्गा स्थानीय जग्गाधनीको प्रयोग हुनेछ,’ खरेलले भने, ‘यसबाहेकको जग्गा उहाँहरूले फिर्ता पाउनुहुनेछ ।’ सडक, पार्कलगायत संरचनामा काटिनेबाहेक त्यहाँका स्थानीहरूले अरू जग्गा फिर्ता पाउनेछन् । जनताकै जग्गा, उनीहरूकै नाममा हुन्छ । यो जग्गा विकास गरेर बैंक, नगरपालिका र स्थानीयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए ।

सिंगापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) कम्पनीले रू. ६ करोडको लागतमा स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन शुरू गरिसकेको छ । अमेरिकी कम्पनीले मार्केट अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । अहिले छरिएर रहेको बस्ती छ । स्मार्ट सिटी विकास गरे पनि खेतीयोग्य जमिन नमास्ने गरी नगरसभाले पाँचखालमा धान उत्पादन हुने खेतहरूमा घरहरू बनाउन पूर्ण रोक लगाएको छ । ‘सिँचाइ नहुने, खेती नहुने स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ,’ खरेलले भने, ‘अहिले पनि खेतीयोग्य जमिन तथा खेतहरूमा स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा होइन, खेतीयोग्य जमिन जोगाउने, बस्तीहरू डाँडातिर सार्ने र काठमाडौंको विकल्पको रूपमा पाँचखाललाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप यो परियोजना अघि बढाइएको छ ।’

यहाँ भइरहेको बस्ती विकास गरेर बाहिरका मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरी यो परियोजना अघि बढाइएको छ । ‘इन्डोनेसिया, सिंगापुरजस्ता विकसित शहरहरूमा डीपीआर बनाएको कम्पनीले अहिले पाँचखालमा पनि डीपीआर बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘स्मार्ट सिटीका आधारभूत कुराहरू समावेश गरेर हाइटेक प्रविधियुक्त शहर बनाइनेछ भने अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै पाँचखालबासी जस्तै काठमाडौं आसपासमा पनि व्यवस्थित बस्ती स्मार्ट सिटी बनाएर बस्न सक्छौं र सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नेछौं ।’

पाँचखालभित्रै ५ ओटा सिटी विकास गरिनेछ । अहिले पहिलो चरणमा बन्न लागेको पहिलो स्मार्ट सिटीका लागि मात्रै रू. २ अर्ब ५० करोड लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारको बजेट लिएर स्मार्ट सिटी बनाउला वा पूर्वाधार विकास गरौंलाभन्दा ५० वर्ष लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा बैंकलाई पनि समेटेर लगानी गरी विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ यसमा सम्पूर्ण लगानी निफ्राले जुटाउनेछ ।

निफ्राले लगानी गरेपछि त्यहाँको जग्गा विकास गर्दा स्थानीयहरूसँग सम्झौता गरी जग्गा स्थानीयकै नाममा गरिनेछ । पाँचखालका स्थानीयहरूले जग्गा विक्री वितरण गर्दा सोही सम्झौता दिएर नै गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा विकास गरेपछि निफ्राको लगानी पनि फिर्ता हुने भन्दै खरेलले भने, ‘त्यस्तो लगानी जग्गा विकास गर्दा आउने ३० देखि ३५ प्रतिशत जग्गाबाट नै लिने हो ।’ यो नगरपालिकामा विकास हुने स्मार्ट सिटीमा ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् जग्गा विकास भने नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।

जग्गा एकीकरण गरेर स्मार्ट सिटी तथा बस्ती विकास गर्ने अवधारणा धेरै स्थानमा असफल देखिएको भन्दै उनले स्थानीयको जग्गा स्थानीयकै लालपुर्जा तथा नाममा हुने बताए । स्थानीयको जग्गा, निफ्राको लगानी र नगरपालिकाको समन्वयनमा बन्नेछ । ‘ल्यान्ड पुलिङ गर्दा जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो पद्धति धेरै ठाउँमा असफल भएकाले यसमा जाँदैनौं भने जसको जग्गा हुन्छ, उसैको स्वामित्व र पुर्जा हुने हो ।’ उदाहरणका लागि १० रोपनी जग्गा जग्गाधनीको छ भने यसमा उसले नगरपालिकाले विकास गर्न खोजेको स्मार्ट सिटीमा सहमत छु भनी जग्गा प्रयोग गर्न दिने मात्रै सम्झौता हुनेछ । जग्गा एकीकरण गर्नुपर्ने नभएपछि यहाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि नै समस्या हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]