एमसीसी सम्झौता : डेढ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा

विजय दमासे

काठमाडौं । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास भए तापनि परियोजनाको काम अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) ले डेढ वर्षभित्र निर्माणपूर्वका सबै तयारीका साथै विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) गरेर प्रस्तावित प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्नेछ,’ एमसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले भने ।

उनले निर्माण शुरू गर्न जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणको काम पहिला सक्नुपर्ने बताए । ‘यी कार्य १ वर्षभित्र सकिनेछ र  त्यसपछि निर्माण शुरू हुने मिति तोकिनेछ,’ विष्टले भने ।

सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डरसमेत गर्दा ढिलोमा डेढ वर्षसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले अनुमान गरिएको बजेट ५ वर्षअघिको भएकाले यसमा पनि पुनरवलोकन गरिने उनले बताए । सम्झौता अनुसार काम शुरू गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ५ वर्षभित्र अनुदान खर्च नभए फिर्ता हुनेछ ।

हालको सम्झौता अनुसार अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब १५ अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनामा लगानी हुनेछ । यसबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमी लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ  ।

एमसीसीको अनुदानबाट बनाइने प्रसारण लाइनले प्रस्तावित ७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अपेक्षा छ । यसबाट बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको ठूलो लगानी सुरक्षित हुनेछ । एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा थप लगानी हुन गई नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनतर्फ : अमेरिका
सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैं नेपाल सरकारको हातमा थियो, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’

अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै यी वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको बताएको छ ।

करीब २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरीबी निवारणमा मद्दत गरेको पनि अमेरिकी भनाइ छ ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण थालनी : निजीक्षेत्र
एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गर्दै यो सकारात्मक भएको  निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने देखिन्छ ।

यस सम्झौताको अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुगेको परिसंघको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस सम्झौताको अनुमोदनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहितसम्झौता अनुमोदन भएकाले यसमा रहेका  सबै भ्रम चिरिने विश्वास महासंघको छ ।

के–कस्ता परियोजना अघि बढ्नेछन् ?
एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।

प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमीटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिनेछ । त्यस्तै, बुटवल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ ।

डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्न परियोजना केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदीक्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत तीनओटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्राधिकरणका नयाँ र विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]