जलविद्युत् आयोजना : लाइसेन्स पाए, पीपीए भएन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ ।

तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्दै छ ।

एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन ।

विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ ।

यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो ।

विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ ।

कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ ।

भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ ।

हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’

तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]