वैदेशिक सहायता : समयमै प्रक्रिया पूरा नगर्दा शोधभर्ना लिन सक्दैन सरकार

२०७८ फागुन, २६

समाचार

विजय दमासे

फागुन २६, काठमाडौं । विकास निर्माणका काम र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि विभिन्न दातृ निकायबाट घोषणा गरिएका आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सरकार असफल भएको छ ।

सरकारी संयन्त्रको अक्षमताका कारण दाताले कबोल गरेको करीब २४ अर्ब रूपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

चालू आव २०७८/७९ को माघसम्मको तथ्यांकअनुसार अनुदानतर्फ सरकारले ११ अर्ब ५६ करोड र ऋणतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड गरी करीब २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधिअनुसार दातासँग भएको सम्झौताका आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोधभर्ना माग गर्ने, भएको निकासा दाताबाट शोधभर्ना र पाउन बाँकी अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शोधभर्नाको हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान लगानीको १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको समेत ठूलो रकम शोधभर्ना हुन सकेको छैन । प्रदेशअन्तर्गत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना हुन सकेको छैन भने स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनाको समेत शोधभर्ना प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा ४५ दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फारम तयार गरी शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । शोधभर्ना नमाग्नेमाथि पनि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर दातृपक्षको सम्झौताका आधारमा पछि शोधभर्ना गर्ने गरिएको छ । त्यसरी प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ ।

पछिल्ला ५ वर्षमा शोधभर्ना प्राप्तिको अवस्था हेर्दा भने केही सुधार भएको देखिन्छ । २०७३/७४ मा ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेकोमा हाल २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगाना शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो सफलता प्राप्त मिल्दै गए पनि अझै समस्या रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार विगतमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना प्राप्ति हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार आउँदा त्यस्तो चाप कम भएको उनको दाबी छ ।

शोधभर्ना भुक्तानी दातृ निकायले आयोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा गर्ने गरेका छन् । तर, विगतमा सञ्चालित आयोजनाले वास्तविक खर्च नदेखाउँदा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा शोधभर्ना भुक्तानीमा दातृ निकायले आनाकानी गर्ने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘विशेषत: अनुदानका आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा केही समय लाग्ने गरेको छ । तर, ऋणतर्फ भने समस्या धेरै हटेको छ,’ उनले भने ।

शोधभर्ना प्राप्तिमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम लगायतका मन्त्रालयमातहतका निकाय अन्तर्गतका आयोजनामा केही सुधार देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका शोधभर्ना शाखाका प्रमुख एवंम उपमहालेखा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोभिडका समयमा दातृ निकायबाट कतिपय आयोजनामा शोधभर्ना भन्दा बढी सहयोग आएकाले सुधार देखिएको हो । उनका अनुसार दातृ निकायले आयोजनाको अनुगमन गर्न नपाउनु, आयोजनाको काम रोकिनु तथा शोधभर्नाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा समस्या देखिएको हो ।

पूर्वसचिव किशोर थापा शोधभर्नाका लागि काम सम्पन्न भएपछि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित समयमै माग दाबी गर्न चुक्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यति मात्र नभई विकासे आयोजनामा पटकपटक प्रमुख फेरिनु र समयमै काम हुन नसक्नु पनि थप समस्या हो । यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

के हो शोधभर्ना ?
वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम शुरूमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ । त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दातृ निकायसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोधभर्ना हो । आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यस्थापन गर्न दातृ निकायहरूले शोधभर्ना विधिमार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।