काठमाडौं। भन्सार विभागले नाका बढेअनुसार भन्सार एजेन्टको आवश्यकता रहेको भन्दै गत वर्ष २०७७ चैत १६ गते ६६० जना भन्सार एजेन्टका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो ।
उक्त संख्यामा भन्सार एजेन्ट भर्नाका लागि दर्खास्त आह्वान गर्दा ९ हजार २३ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसको परीक्षा यहि शनिवार (२८ फागुन)का लागि तय गरिएको थियो ।
भन्सार एजेन्टका लागि आवेदन माग गर्दा संविधान अनुसार समावेशी नभएको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमा भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
पाटन उच्च अदालतले आगामी ६ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्न उपयुक्त देखिएको भन्दै तत्कालका परीक्षा स्थगित गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत बिहीवार दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि भन्सार विभागले पनि शनिवारका लागि तोकिएको परीक्षा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगति गरिएको जानकारी गराइसकेको छ ।
अब चैत ६ गते उच्च अदालत पाटनमा दुवैपक्षबीच छलफल भएपछि गरिएको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने भन्सार विभागका प्रवक्ता पूण्यविक्रम खड्काले बताए ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भन्सार एजेन्ट नियुक्तिका लागि हरेक वर्ष परीक्षा हुने गरेको छ । जापानले पनि वर्षेनी परीक्षा लिने गरेको छ । अष्ट्रेलियाले दिने भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र ३ वर्षका लागि मात्रै मान्य हुने व्यवस्था छ । मलेशियाले त निश्चित चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई मात्रै इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘हामीले हाम्रा कुरा उच्च अदालतमा राख्ने हो ।’ खड्काले भने, ‘अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने हो ।’
उसो त भन्सार एजेन्टको परीक्षा पहिलो पटक स्थगित भएको होइन । यसअघि पनि पटक पटक परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै स्थगित हुँदै आएको एजेन्टको तयारी गरिरहेकाहरू बताउछन् ।
विक्रम सम्वत २०२५ सालदेखि भन्सार एजेन्ट राख्ने व्यवस्था भएकोमा पछिल्लो समय करीब दुई दशक अघि मात्रै नयाँ एजेन्ट राखिएका थिए । २०५७ सालमा ५६ जना नयाँ एजेन्ट राखिएको भन्सारको तथ्याङ्क छ ।
भन्सार विभाग प्रवक्ता खड्काका अनुसार ती ५६ जना सहीत अहिले १७० जना एजेन्टले काम गरिरहेका छन् । एजेन्टले पनि आफ्ना बढीमा २ जना प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार करिब साढे ३ सय प्रतिनिधिले भन्सार जाँचपासमा काम गरिरहेका छन् ।
पुराना ऐन अनुसार राखिएका एजेन्टमा कम्प्युटर ज्ञानको अभाव रहेको र शैक्षिक योग्यता समेत नपुग रहेको भन्सार विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आवश्यकताका आधारमा एजेन्ट नियुक्त गर्न खोज्दा पनि विभाग सफल हुन सकिरहेको छैन । विभागले यसअघि २०६९ सालमा पनि भन्सार एजेन्टको भर्नाका लागि आवेदन माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि पुराना एजेन्टले चलखेल गरेर परीक्षा हुन नदिएको भन्सार एजेन्टको तयारी गरिरहेका एक विद्यार्थीले बताए ।
पछिल्लो समय गत वर्ष २०७७ चैत १६ मा भन्सार एजेन्टका लागि अन्तिमपटक विज्ञापन गरिएको हो । त्यसै विज्ञापनलाई लिएर सर्वोच्च र पाटन उच्च अदालतमा रिट परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्नु भन्दै आदेश दिएपछि स्थगित गरिएको परीक्षा पछि सर्वोच्चकै आदेश अनुसार फागुन २८ गतेको लागि मिति तय भएको थियो ।
सर्वोच्चमा रिट परेकै बेला पाटन उच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला परीक्षा हुनु २ दिन अघि मात्रै भएपछि २८ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा पनि स्थगित भएको छ ।
अहिले ७ लाख रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ तिरेर भन्सार एजेन्टको अनुमति नविकरण हुँदै आएको छ । नयाँ एजेन्ट नियुक्तका लागि विभागले पटक पटक आवेदन माग गरेपनि परीक्षा लिन सकिरहेको छैन ।
अन्य देशमा ६/६ महीनामै परीक्षा, नेपालमा २ दशकसम्म पनि असम्भव
छिमेकी मुलुक भारतमा भन्सार एजेन्ट नियुक्तिका लागि हरेक वर्ष परीक्षा हुने गरेको छ । जापानले पनि वर्षेनी परीक्षा लिने गरेको छ । अष्ट्रेलियाले दिने भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र ३ वर्षका लागि मात्रै मान्य हुने व्यवस्था छ । मलेशियाले त निश्चित चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई मात्रै इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा भने जम्मा १७० जना एजेन्टको सिन्डिकेट रहेको छ । नयाँ एजेन्टको परीक्षा हुनै नदिन उनीहरूले चलखेल गर्दै आएको परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू बताउँछन् ।
उनीहरूले परीक्षा नै हुन नदिन चलखेल मात्रै गर्दैनन्, नयाँ एजेन्ट हुन चाहनेहरूलाई अरुनै पेशा व्यवसाय गरेर खान धम्की समेत दिने गरेको एक परीक्षार्थीले बताए ।
कसरी लाभ पाउँछन् भन्सार एजेन्टले?
भन्सार ऐन २०६४ मा कुनैपनि आयात/निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सम्बन्धित आयात/निर्यातकर्ताको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यहि रफ्तारमा आयात बढीरहे नेपालको व्यापार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । तर यतिका व्यापार हुने देशमा भन्सार एजेन्टको संख्या भने १७० जना मात्रै छन् । जस अनुसार एउटा एजेन्टको भागमा औषत १० अर्ब रुपैयााको व्यापार हुने देखिन्छ ।
त्यसका लागि भन्सार विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५१ मा गरिएको छ । यसरी अनुमति लिएर भन्सार एजेन्ट तोकिएका व्यक्तिले आयात तथा निर्यात गर्दा एउटा सवारी साधनको काम गरेबापत २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
सवारी साधनमा आयात तथा निर्यात भइरहेको वस्तुको परिमाण घोषणा गर्दा धेरै सामानलाई थोरै देखाएर अनधिकृत आम्दानी गर्न पाइने भएकाले पनि नयाँ एउजेन्टलाई रोक्न ठूलै चलखेल हुने गरेको एक परीक्षार्थीले बताए ।
२० खर्बको व्यापार जाँचपासमा १७० जना मात्रै एजेन्ट !
गत आर्थिक वर्षमै करीब १७ खर्ब रुपैयाँको आयात निर्यात व्यापार गरेको भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामै करीब १३ खर्ब रुपैयाँको आयात निर्यात व्यापार गरिसकेको छ । यहि रफ्तारमा आयात बढीरहे नेपालको व्यापार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । तर यतिका व्यापार हुने देशमा भन्सार एजेन्टको संख्या भने १७० जना मात्रै छन् । जस अनुसार एउटा एजेन्टको भागमा औषत १० अर्ब रुपैयााको व्यापार हुने देखिन्छ ।
सरकारले चोभार, टिमुरे लगायतका ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ । कतिपय बन्दरगाहा त निर्माण सकिएर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन् । तिनै बन्दरगाहाको लागि समेत भन्सार एजेन्ट चाहिने हुनाले थप एजेन्ट माग गरिएकोमा पुराना एजेन्टकै जोडबलमा अनेकौ बाहाना झिकेर परीक्षा हुन नदिएको सरोकारवालाको आरोप छ ।