चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : यस्ता छन् नेपालका एजेन्डा

विजय दमासे

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।

नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन ।

२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।

२०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।  नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।

भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।

यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?
२०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ ।

हरि रोक्का
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक

चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।

राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।

पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव

नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]