आन्दोलरत व्यवसायीलाई जेठसम्मको समय माग्दै निगमको पत्र, रोकिएला त आन्दोलन ?

निगम र व्यवसायीका आ–आफ्नै अडान, आन्दोलन रोक्ने विषयमा निर्णय भएको छैनः व्यवसायी

२०७८ चैत, ७

उपभोक्ता

प्रेम चन्द

चैत ७, काठमाडौं। पेट्रोलियम व्यवसायीले ग्यास उठाउन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयल निगमले व्यवसायीका संगठनलाई पत्र पठाएको छ ।
अध्ययनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय चाहिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमले पत्र पठाएको हो ।

तर व्यवसायील भने आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने/नरोक्ने विषयमा मंगलवार मात्रै छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले मंगलवारका लागि बैठक बाेलाइएकाले उक्त बैठकमात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने बताए ।

यसअघि निगमले प्रतिशतमा दिंदै आएको कमिशन रोकेर निश्चत रकममै कमिशन दिन शुरू गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलन घोषणा गरेपछि केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

गत १९ फागुनमा आयल निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन हटाएर निश्चित रकममा सिमीत गरिदिएपछि २३ फागुनमा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि २९ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

६ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनुसार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्दै आफूहरुको माग सम्बन्धमा निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

निगमले व्यवसायीका जायज माग यसअघि पनि सम्बोधन गरिँदै आएकाले छलफलबाट माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भएको के थियो ?

यसअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए ।

फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसावले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो ।
फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए ।

१९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा ब्रेक लगाउँदै पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक छ । केही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छः निगम

त्यसपछि पेट्रोलियम व्यवसायी, एलपी ग्यास व्यवसायी तथा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले २३ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त मागमा पेट्रोलियम व्यवसायीका तर्फबाट पेट्रोलियम ऐन नभएकाले बनाएर कार्यान्वयन गर्न र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन यथावथ राख्न लगायतका माग राखिएको थियो ।

माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै दिएका थिए ।
ग्यास व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेका छन् ।
आइतबार प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका केही ग्यास व्यवसायीले निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् ।
व्यवसायीले यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार नै ग्यास व्यवसायीले आइतबार पीडीओ उठाएनन् । २३ फागुनमा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्यास व्यसवसायीका सम्बन्धमा एलपीजी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका प्रधिनिधिको समेत सहभागितामा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आइतवारसम्म मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
अझैपनि माग सम्बोधन नभएमा आगामी १० चैतदेखि भारतका रिफाइनरिबाटै ग्यास लोड नगर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ ।
मागका बारेमा सुनुवाई नभएमा आगामी १४ चैतबाट सबै भन्सार कार्यालयहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने ग्यास उद्योगीको यसअघिकै घोषित कार्यक्रम छ ।

आगामी १६ चैतदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि पीडीओ नलिने र १७ गतेबाट विक्री बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइएको छ ।
२० चैतसम्म पनि माग सम्बोधन नभएमा ग्यास, पेट्रोल लगायतका सम्पूर्ण इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।

निगम गम्भीर नबनेको व्यवसायीको आरोप
आफ्ना मागलाई नेपाल आयल निगमले गम्भीर रुपमा नलिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा निगम गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् ।

हामीलाई जानकारी नगराईकनै घोक्रेठ्याक लगाउन खोजियोः व्यवसायी

‘पहिलो कुरा त सञ्चालक समितिमै हाम्रो समस्याबारे राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हाम्रो कमिशन प्रतिशतमै यथावत हुनुपर्थ्यो’ प्रधानले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्तीमा हामीलाई छलफलमा बोलाउने काम निगमबाट हुनुपर्थ्यो । हामीलाई अहिलेसम्म पनि निगमले छलफलमा बोलाएको छैन । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’

पछिल्लो समय कमिशन हटाएपनि त्यसले उपभोक्ता र निगम कसैलाई फाइदा नगरेको अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ ।
प्रतिशतमै कमिशन कायम भएमापनि आफूहरुको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिने भन्दै प्रधानले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएर उक्त निर्णय गरेको भए ७ पैसा छोड्न सकिने बताए ।
‘प्रतिशतमै कमिशन कायम भएपनि हामीले अहिले पाउँदै आएको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिन्थ्यो। त्यो ७ पैसा छाड्न हामीलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन’ प्रधानले भने, ‘हामीलाई जानकारी नगराएरै, सञ्चालक समितिको छलफलमा हाम्रा प्रतिनिधिको सहभागिता नराखीक नै हामीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन खोजिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’

जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक
नेपाल आयल निगमले व्यवसायीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘जायज माग गर्न सकारात्मक छौं भनेर कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ’ उपाध्यायले भने, ‘विगतमा पनि निगमले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको हुनाले छलफलबाट समस्या सामाधान गर्नेगरी उहाँहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

मारमा उपभोक्ता
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने निगम र व्यवसायीको लफडाले उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले निगम र व्यवसायीको लफडाका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने औंल्याएका छन् ।

उनले व्यवसायीले जहिल्यै नयाँ कार्यकारी आउनुअघि यस्तै नाजायज माग राख्ने गरेको भन्दै कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गैरकानुनी रहेको बताए ।

‘व्यवसायीका यी मौसमी माग हुन्’ उनले भने, ‘यसरी अनावश्यक बहाना झिकेर कानुनविपरित कारोबार नै ठप्प पार्छौं भन्नु उचित होइन ।’

अध्ययन गर्न समिति गठन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीका केही माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ ।
त्यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले पाउँदै आएको प्राविधिक नोक्सानीको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ शर्मा समेत सदस्य रहने गरी बनाइएको समितिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह सदस्य रहेका छन् ।