निगम र आईओसी बीचको सम्झौता सकिँदै, नेपालले अन्य देश र कम्पनीबाट इन्धन ल्याउन सक्ला ?

भएकै सम्झौता नविकरण गर्दा पनि कमिशन घटाउने विषय उठाउन सकिने, साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बढी कमिशन मात्रै भुक्तानी

प्रेम चन्द

चैत ८, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बीचको सम्झौता यसै महीना सकिदै छ । सम्झौता नविकरणको लागि भारतीय टोली काठमाडौं आइसकेको छ ।

सन २०१७ मा गरिएको सम्झौता सकिएपछि नेपालले आईओसी मात्रै नभएर अन्य भारतीय कम्पनी र अन्य देशबाट समेत इन्धन ल्याउन पाउने गरि सम्झौता पुनरावलोकनसहित नविकरणको प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर नेपालले भने पुरानै सम्झौतालाई हुबहु नविकरण गर्ने तयारी गरिरहेको निगमको भनाइ छ ।

निरन्तर घाटामा रहेको निगमले आईओसीलाई तिर्ने कमिशन केही प्रतिशत मात्रै कम गर्न सकेमा पनि ठूलो राहत हुने देखिन्छ । निगमले कर्मचारीहरूको पोशाक भत्ता र व्यवसायीहरूले पाउने कमिशनमा कटौती गरेर खर्च घटाउने रणनीति लिइसकेको छ । यहि बेला आईओसीसँग सम्झौता नविकरण गर्ने अवसर आएकोले उसले पाउने कमिशन कम गर्न आग्रह गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमिशन मात्रै भुक्तानी

निगमले चालू आर्थिक वर्षको फेब्रुअरीसम्म ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कमिशन आईओसीलाई तिरेको  छ । यो अवधिमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कमिशनसहित आईओसीलाई भुक्तानी गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आईओसीलाई कुल १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमले सर्भिस चार्जका नाममा  ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

निगम र आईओसी बीच सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार निगमले आईओसीबाट मात्रै इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । संयुक्त अरब इमिरट्स (दुबै) बाट तयारी इन्धन आयात गरी नेपाललाई बेच्दै आएको आईओसीले साढे ३ प्रतिशत सर्भिस चार्जका नाममा कमिशन लिने गरेको छ । 

मार्चभित्र सम्झौता पुनरावलोकन

सन २०१७ मा गरिएको सम्झौता यसै महीना सकिने हुँदा नेपाल आइल निगम र आईओसीले चाहेमा सम्झौता पुनरावलोकनसहित नविकरण गर्न सक्ने अवसर छ ।

निगमले फागुन महीनसम्म आफ्नो घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी यसअघि नै गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आईओसीले लिँदै आएको सर्भिस चार्जमा पनि कटौतीका लागि प्रस्ताव गर्नसक्ने विकल्पसँगै अवसर समेत निगमलाई रहेको छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान आईओसी र निगमबीच हुन लागेको नयाँ सम्झौताका क्रममा कमिशन कटौतीको प्रस्ताव गर्नसक्ने विकल्प निगमसँग रहेको बताउँछन् ।विक्रेताको कमिशन आफूहरुलाई जानकारी नगराईकनै कतौटी गरेकोप्रति आक्रोसित प्रधान आईओसीले लिने कमिशन कटौतीका बारेमा प्रस्ताव गर्नसक्ने क्षमता निगमसँग नरहेको बताउँछन् ।

आईओसी मात्रै नभएर अन्य देश र कम्पनीबाट पनि इन्धन खरीद सम्झौता गर्न सक्ला ?

यसअघि सन् २०१७ अप्रिलमा ५ वर्षका लागि इन्धन कारोबार गर्नेगरी निगम र आईओसीबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता यही मार्च मसान्तदेखि सकिँदै छ । सम्झौता नविकरण गर्नका लागि छलफल गर्न आईओसीको ६ सदस्सीय टोली नेपाल आएको छ ।

मंगलवारदेखि बिहीवारसम्म निगम र आईओसीका प्रतिनिधि बीच छलफल हुनेछ । त्यसपछि मात्रै सम्झौता हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार निगम र आइओसी बीच करीब - करीब पुरानै सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेगरी सम्झौता नविकरण गर्ने तयारी छ ।

कमिशन कटौतीको विषयमा छलफल गर्ने सम्बन्धमा निगमले तयारी गरी नसकेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार पोशाक संरक्षण खर्च र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिश कतौटी गरिएको हो।’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष इन्धनको मूल्य बढेको र निगम धरासयी बन्दै गएको अवस्थामा कमिशन कटौतीका लागि प्रस्ताव गर्ने अवसर सम्झौता नविकरणका अवसरमा हुनसक्छ ।  यद्यपि आइओसी कमिशन कटौतीमा सहमत नहुनपनि सक्छ । कोरोना महामारी लगायतका बेला समेत नेपाललाई निरन्तर इन्धन आपूर्ति गराउँदै आएकाले आईओसीसँग कमिशन कटौतीका विषयमा प्रस्ताव गर्नै कठिन हुने निगम सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाई छ ।

अहिले सकिएको सम्झौतापछि आईओसीसँग मात्रै नभएर भारतमै रहेका अन्य इन्धन कारोबार गर्ने संस्थाहरुसँग तथा अन्य मुलुकसँग पनि इन्धन आपूर्तिका विषयमा सम्झौता गर्नसक्ने विकल्प पनि नेपाल आयल निगमसँग रहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]