बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि : पूँजी नबढाए फोर्स मर्जर !

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी बनाउने समितिले निर्णय गरेको हो । 

यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बिहीवार सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रिस्कबेस्ड क्यापिटललाई लक्षित गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए । 

समितिले केही समयअघि रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेसँगै उनीहरूले धारण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, त्यसअनुरूप चुक्ता पूँजी भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढाउन खोजेका हौं ।’

कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्न, उपयुक्त मात्रामा कम्पनीको संख्या कायम गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको अनुसार चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘अब सम्बद्ध कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने । 

विदेशी कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी बराबरको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी छैन । उनीहरू शाखा कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालित छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले चुक्ता पूँजी बराबरको रकम निर्धारित कोषमा राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । 

कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा पूँजी नबढाए मर्जरमा जानुपर्ने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी तोकिएअनुसार बढाउनैपर्छ । सकेनन् भने उनीहरू मर्जरमा जानैपर्छ,’ उनले भने । 

चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी बढाउँछौं भनेर योजना भने पेश गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]