सार्वजनिक खपतको इन्धनमा कर : डिजेलमा अत्यधिक, हवाई इन्धनमा थोरै किन ?

२०७८ चैत, १३

समाचार उपभोक्ता

प्रेम चन्द

चैत १३, काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने इन्धनमा अत्यधिक कर र धनीमानीले प्रयोग गर्ने उड्यन क्षेत्रमा प्रयाेग गरिने हवाई इन्धनमा थोरै मात्र कर लगाउने गरेको छ ।

सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका विभिन्न शीर्षकमा खरीद मूल्यभन्दा बढी कर असुल गरिरहेको सरकारले हवाई यात्राका लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनमा भने तुलनात्मक रुपमा थाेरै कर लिइरहेकाे हाे ।

भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट सबै किसिमका इन्धन खरीद गरेपछि सरकारले विभिन्न ७ ओटा शीर्षकमा कर लिएर विक्री वितरण गर्छ ।

अहिले सरकारले पेट्रोलमा सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कवापत प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा लिइरहेकाे छ । सो शीर्षकमा डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ३ पैसाका दरले असुल गरिरहेको छ । सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८८ रुपैयाँ २० पैसा सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कका नाममा असुल गरिरहेको सरकारले हवाई इन्धनमा भने उक्त कर न्युन कायम गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १३ पैसा तथा अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ३ पैसा मात्रै भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क निर्धारण गरिएकाे छ ।

‘विलासी जीवन जिउनेहरुले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनमा थोरै कर लगाइएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने इन्धनमा धेरै कर लगाएर सरकारले करमा वर्गीकरण गुर्न हुँदैन’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘करमा वर्गीकरण गरेर विभेद गर्न हुन्न। सामान रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । अहिले मूल्य बढेकाे अवस्थामा हवाई इन्धनमा थपेर पेट्राेत तथा डजेलमा कम गर्न सकिन्छ ।’

सडकमर्मत सम्भार शुल्कका नाममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ तथा डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ कर सरकारले लिइरहेको छ । सो शीर्षकमा अन्य इन्धनमा कर तोकिएको छैन ।

सडकसँग सम्बन्धित इन्धनमा मात्रै सडक मर्मत सम्भार कर लिनु स्वभाविक रहेपनि हवाई इन्धनबाट प्रदुषण शुल्क लिइने गरेको छैन । हवाई यात्राले पनि औद्योगिक एवंम सवारी साधनको जस्तै कार्बन उत्सर्जन गरी वातावरण प्रदुषण गर्ने गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको 'इन्भाइरमेन्टल एण्ड इनर्जी स्टडी इन्स्टीच्युट' (इईएसआई)ले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वव्यापी रुपमा हवाई इन्धनबाट लाखौ टन कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । हवाई उड्डयन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन वर्षेनी बढिरहेको इईएसआईको तथ्यांक छ ।

इईएसआईका अनुसार सन् २०१३ मा व्यवसायिक उड्ड्यन क्षेत्रबाट ७१० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि सन् २०१७ मा ८६० मिलियन टन तथा २०१८ मा ९०५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन उड्डयन क्षेत्रबाट भएको थियो ।

प्रदुषण शुल्कका नाममा पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिइरहेको सरकारले अन्य इन्धनमा सो शीर्षकमा कर लिएको छैन । हवाई इन्धनमा सो शीर्षकमा सरकारले कर लिने गरेको छैन।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शिर्षकमा १३ प्रतिशतका दरले पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ ८३ पैसा, डिजेलमा १५ रुपैयाँ ८८ पैसा, आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा १७ रुपैयाँ ३७ पैसा तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा १७६ रुपैयाँ ३५ पैसा भ्याट लिइरहेको छ। उक्त सूची गत २ चैतमा निर्धारण गरिएकाे मूल्यसूची अनुसार हाे ।

अन्तरराष्ट्रितर्फ हवाई इन्धन र मट्टितेलमा भ्याट छुट छ । हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ४० पैसा र अन्तरराष्ट्रितर्फ प्रतिलिटर ५५ पैसा फ्युल थ्रुपुट शीर्षकमा कर लगाइएको छ ।

सरकारले मूल्यस्थिरिकरण कोष शिर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५५ पैसा, डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३८ पैसा आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा १ रुपैयाँ ५१ पैसा, अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ८३ पैसा असुल गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेमा नेपालमा मूल्य नबढाउने उद्येश्यले बनाइएको मूल्यस्थिरिकरण कोषमा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १५ रुपैयाँ ७५ पैसा असुल गरिरहेको छ ।

सबै करहरु जाेडेर सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ६० रुपैयाँ ११ पैसा तथा ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा कर लिइरहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा २८० रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिसिलिण्डर राजस्व लिइरहेको सरकारले हवाई इन्धनमा अन्तरराष्ट्रियतर्फ २ रुपैयाँ ४० पैसा लिइरहेको छ । आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा भने कुल राजस्व प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ ४१ पैसा लिइरहेको छ ।

विभिन्न शिर्षकमा लिइने करहरुमध्ये आयल निगम सञ्चालक समितिको सहमतिको आधारमा मूल्यस्थिरिकरण कोषको रकम नेपाल आयल निगम स्वयंमले चलाउन पाउँछ । जसअनुसार गत माघमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उक्त कोषबाट इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई भुक्तानी गरिएको छ ।

निगमका अनुसार अहिले मूल्यस्थिरिकरण कोषमा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । अन्य कर भने सरकारको सञ्तिचि खातामा जानेभएपनि सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुँदैन । अत्याधिक कर लिइएकै कारण भारतबाट खरीद गरेको मूल्यको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य निकै महंगो पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लाे समय आन्तरिक बजारमा पेट्राेल तथा डिजेलकाे मूल्य उच्च पुगेपछि कर हटाएर उभाेक्तालाई सहुलियत दिनसक्ने मागहरु उठ्दै आएका छन् । हवाई इन्धनमा थाेरै कर लिइरहेकाे सरकारले त्यसमा कर थपेर पेट्राेल तथा डिजेलका लगाइएकाे कर घटाउन सक्ने कतिपयकाे भनाई छ । यद्दपि अर्थमन्त्रालयले उड्ड्यन क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले हवाई इन्धनमा कर थप गर्न अप्ठ्याराे हुने बताएकाे छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निराैलाले सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनका लागि भनेर एउटा तर्क गर्नसकिने भएपनि हवाई इन्धनमा कर थप गर्न अप्ठ्याराे रहेकाे बताए । 'गरिब र विलासीले प्रयाेग गर्ने आधारमा हवाई इन्धनमा कर बढी तथा अन्य इन्धनमा न्युन भन्ने तर्क गर्न स्वभाविक हाे' प्रवक्ता निराैलाले भने, 'उड्ड्यन क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हेरेरै कर निर्धारण हुन्छ ।'

यद्दपि कर निर्धारण बजेटबाटै भएको भन्दै निरौलाले आगामी बजेट निर्माणको क्रममा सो विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।