बीमाको संस्थागत सुशासन निर्देशिका संशोधन : अध्यक्ष दुईपटक मात्र

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीमा एकजना व्यक्ति दुईभन्दा बढीपटक अध्यक्ष बन्न नपाउने भएको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले आइतवार संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल सीमा तोकेको हो ।

नेपालमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षको कार्यकालमा सीमा तोकिएको यो पहिलोपटक हो । हालसम्म एकै व्यक्ति जतिपटक पनि बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हुन सक्थ्यो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । एउटा व्यक्ति बढीमा दुईपटकसम्म मात्र अध्यक्ष बन्न पाउनेछ । यो व्यवस्था सञ्चालक समिति सदस्यको हकमा पनि लागू हुने समितिले बताएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीका अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको जानकारी दिएका हुन् । ‘यसअघि बीमा कम्पनी अध्यक्षको कार्यकालबारे कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसअनुसार एकै व्यक्ति जति समय/पटक पनि अध्यक्ष हुन सक्थे,’ उनले भने, ‘तर, एउटै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष हुँदा अनेक समस्या देखिए । त्यसपछि हामीले निर्देशिका संशोधन गरेर कार्यकालको सीमा तोकेका हौं ।’

दुईभन्दा बढीपटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अहिले पदमा छ भने उसले छाड्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, बीमा अभिकर्तालाई कर्जा दिन नीतिगत रूपमै रोक लगाएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा सुविधा दिँदै आएका थिए । त्यसमा समितिले केही समयअघि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले आएर त्यसलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गरिएको हो ।

यद्यपि, जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई किस्तामा सवारीसाधन भने दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अभिकर्ताले माग गरेको अवस्थामा कम्पनीले सवारीसाधन किनिदिन सक्छ । तर, त्यसका लागि नगद दिन पाउँदैन,’ पौडेलले भने, ‘कम्पनीले आफ्नै नाममा सवारीसाधन किनेर अभिकर्तालाई दिन सक्छ । र, अभिकर्ताले त्यस बराबरको रकम चुक्ता गरेपछि मात्र सवारीसाधन उसको नाममा हुनेछ । कर्जा प्रकृतिको यो बाहेक अरू सुविधा अभिकर्तालाई दिन पाइने छैन ।’

यस्तै, अब बीमा कम्पनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएर सञ्चालक समितिबाट पास गराई बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको प्रत्येक त्रैमासमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त भएको अवस्थामा ३ महीनाभित्र नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला यसको सीमा ६ महीना थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर ३ महीनामा सीमित गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]