ऊर्जाका सहमतिमा प्रस्टता चाहिन्छ : व्यवसायी  

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धमा दुई देशबीच भएका सहमतिमा प्रस्टता आवश्यक परेको व्यवसायीले बताएका छन् । देउवाको दुईदिने भारत भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ऊर्जा सम्बन्धमा थुप्रै सहमति भएका थिए ।  

भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी विभिन्न सहमति भएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने, नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने, नेपाली जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भित्र्याउने जस्ता विषयमा  दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । यो आफैंमा सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । तर, सहमति सतही मात्र भएको उनीहरू बताउँछन् ।  

ती काम कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा सहमति नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, भारतसँग दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा सहकार्य गर्न आशाको ढोका खुलेको उनीहरुले बताए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेशनल हाइड्रोपावरका सञ्चालक कुमार पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी सहमतिहरू सतही रुपमा मात्र भएको बताए । ‘ऊर्जा सम्बन्धमा भएका सहमतिहरू ठीक छन्, जुन आवश्यक पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो स्पष्ट भएन । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने भनेर त स्पष्ट भन्नुपर्‍यो नि ! तसर्थ, भारत भ्रमणमा भएका सहमति सतही मात्र हुन् जस्तो लाग्छ ।’

नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतले किन्ने गरी एउटा स्तरको सहमति भएको तर नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा धेरै समस्या रहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘ती समस्यालाई सहमतिले छोएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘भारतले नेपालमा बढी हुने बिजुली खरीद गर्छु त भनेको छ तर कसरी ?’

नयाँ दिल्लीले भारतीय लगानी भएका आयोजनाको बिजुली मात्र खरीद गर्ने गरी नीति बनाएको छ ।

‘तर, यहाँको अधिकांश आयोजनामा कुनै न कुनै रूपमा विदेशी मुलुक जोडिएका छन् । त्यो अवस्थामा के भारतले नेपालमा खेर जाने सबै बिजुली खरीद गर्छ ?’ पाण्डेले भने, ‘खासमा प्रधानमन्त्री स्तरमा यो विषयमा पनि छलफल र सहमति हुनुपर्थ्यो ।’ 

भारतमा विद्युत् व्यापार गर्ने मामिलामा पहिला नेपाल पनि प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतीय विद्युत् बजार स्वनियमनकारी हो । त्यहाँको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायले विभिन्न मापदण्ड तोेकेको छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसारको मापदण्ड हाम्रोमा छैन । पहिला यस्ता विषयमा पनि हामी तयार हुन आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति राजनीतिक रूपमा मात्र आकर्षक देखिएको उनको भनाइ छ । गहिराइमा कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको उनले बताए । ‘राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति ठीक छन् । तर, विद्युत् व्यापारमा भएका द्विविधा हटाउन प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफलनै भएको देखिएन, जुन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘अब हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा मात्र छौं । भारत भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा गर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यस्तै, बीबीआईएन मोडलमा कसरी विद्युत् व्यापार गर्ने, लगानी भित्र्याउन के कस्ता नीति बनाउने भनेर पनि कुनै सहमति नभएको व्यवसायी बताउँछन् । यस्ता विषयमा पनि स्पष्ट वा गहिराइमा गएर सहमति गरेको भए राम्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका सहमति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतले किन्छु भनेको छ । बीबीआईएन मोडलमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने भनेको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यी लगायत थुपै्र सहमति ठीक छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने कसरी ? यस विषयमा पनि स्पष्ट सहमति हुनुपर्ने थियो ।’

यस्ता सहमति कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो त राजनीतिक रूपमा भएको सहमति हो । 

राजनीतिक रूपमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको कार्यान्वयन गर्न ब्यूरोक्रेसीलाई नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]