१७ % नेपालीको स्वास्थ्य बीमा : अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आएन

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू भएको ६ वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली यसको दायरामा आएका छन् ।

सरकारले २०७२ चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसयता कुल जनसंख्याको १७ दशमलव ६३ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भनाइ छ । 

हालसम्म काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगिसकेको छ । काठमाडौंमा पनि छिट्टै यो सेवा विस्तार गर्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच उत्साहजनक देखिएको बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको छोटो समय र सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक सहयोग नपाएको अवस्थामा यति धेरै जनताको पहुँचमा पुग्नु आफैमा उपलब्धिमूलक हो । किनकि, यसबीचमा बोर्डले पनि राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सरकारबाट पनि पर्याप्त मात्रामा सहयोग भएको छैन । त्यो अवस्थामा पनि यो स्तरमा पहुँच विस्तार हुनु राम्रो हो ।’

यद्यपि, यसैमा सन्तोष मानेर बस्न भने नहुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पर्याप्त होइन । सरकारले नीतिगतलगायत विषयमा सहयोग गरेको भए यही अवधिमा पनि अझ बढी जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐनमा सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले अझै सकेको छैन । यस सम्बन्धमा बोर्डले गरेको प्रयासलाई पनि सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ । त्यसकारण सोचेअनुरूप स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए । 

‘लक्षितसमूह स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आइसकेको छ । सहुलियत भएकाले पनि त्यो सम्भव भयो,’ उनले भने, ‘अन्य समूहलाई हामी आफैले विश्वास गराएर बीमाको दायरामा ल्याउन चुनौती भइरहेको छ । यसमा सरकारले विभिन्न ढंगले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार हुन समय लाग्दैन ।’

आमजनताको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०७२ सालमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । अहिलेसम्ममा ५३ लाख २४ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । यो कुल जनसंख्याको १७ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । तीमध्ये २० लाख ८९ हजार ५९९ जनाले बीमा सेवा लिएका छन् । बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले ४ सय ४१ सरकारी र निजी अस्पतालसँग बीमाअन्तर्गतको उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ । अहिले काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार भइसकेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियमबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५ जनाभन्दा बढीको परिवारले प्रतिसदस्य तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा गर्ने ५ जनाको परिवारलाई वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार खर्च दिइन्छ । 

यसमा सरकारबाट गरीबी परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिमध्ये अतिगरीबलाई शतप्रतिशत, गरीबलाई ७५ प्रतिशत र सीमान्तकृत गरीबलाई ५० प्रतिशतसम्म छूूटको व्यवस्था छ । ७० वर्षमाथिका नागरिक, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, क्षयरोगी, अति अशक्त अपांगता भएकालाई सरकारले नै बीमा रकम उपलब्ध गराउँछ । बीमाले बहिरंग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणको खर्च बेहोर्छ ।

साथै, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पनि यसमा छ । तर, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमको चश्मा, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधानलाई भने योजनामा समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]