अनलाइन राजस्व भुक्तानी : कमजोर प्रणालीले आयातकर्तालाई हैरानी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पारदर्शी र छरितो बनाउन भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व भुक्तानीमा अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरेको ४ महीना बितिसक्यो । तर, सेवाप्रदायकको प्रणाली अद्यावधिक नहुँदा आयातको खर्च बढिरहेको छ । 

गत शनिवार वीरगञ्जका उद्यमी सुरेश रुंगटाका २४ ओटा कन्टेनर बन्दरगाह भन्सारमै थन्किए । बिहीवारदेखि नै भन्सार विभागको सर्भरले राम्ररी काम गरेको थिएन । छोटो समयका लागि सर्भर चल्दा राजस्व त बुझाए तर शनिवार दिनभर सर्भरले काम नगरेपछि उनले कन्टेनर भन्सारबाट बाहिर निकाल्न पाएनन् । 

‘राजस्व तिरिसकेको मालसामान पनि निकाल्न पाइएन । प्रतिकन्टेनर ५६५ रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने पटके दस्तुर बुझाउन नमिलेपछि कन्टेनर बन्दरगाहमै थन्किए,’ रुंगटाले आर्थिक अभियानसित भने । 

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रेलमार्फत आउने अधिकांश मालसामान यही भन्सारबाट भित्रिन्छ । भन्सार, नेपाल क्लियरिङ हाउस र भुक्तानीसम्बद्ध बैंकको प्रणालीगत समस्याका कारण आयातकर्ताले हैरानी भोगिरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । 

यो बन्दरगाह भन्सारमा राजस्व भुक्तानीलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएको छ । भन्सार विभागले परीक्षणका रूपमा बन्दरगाह भन्सारमा शुरू गरेको अनलाइन भुक्तानी गत माघ १ देखि अन्य भन्सारमा पनि लागू गरेको छ । तर, अरू भन्सारमा चेकमार्फत पनि तिर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

भन्सार विभागको सर्भर र आशिकुडा प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । भन्सारको प्रणाली नचल्दा राजस्व भुक्तानीलगायत जाँचपास अवरुद्ध हुने राजपालको भनाइ छ । 

भन्सारको प्रणाली र अनलाइन प्रणालीका अन्य सेवाप्रदायकको प्रक्रियागत समस्याका कारण समस्या देखिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार न्यौपानेले बताए । 

‘भन्सारको सर्भर र आशिकुडा प्रणाली पुरानो भएकाले कहिलेकहीँ अनलाइन भुक्तानी अवरुद्ध हुने गरेको छ । यो भन्सारमा प्रोक्सी सर्भर राखेर विभागको मूल सर्भरमा अद्यावधिक हुने गरी मिलाउने विषयमा कुरा भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने ।

क्लियरिङ हाउस र बैंकको प्रक्रियागत समस्याले पनि अनलाइन भुक्तानी समयमा हुन नसकेको भन्सारले बताएको छ । २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीमा तहगत स्वीकृति लिनुपर्ने क्लियरिङ हाउसको व्यवस्थाले ढिलाइ भएको हो । 

सेवाप्रदायकको प्रणालीगत सीमितताका कारण भुक्तानीमा झन्झट थपिएको र भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो भन्सारबाट जाँचपास हुने एक तिहाइभन्दा बढी कन्साइन्मेन्टमा राजस्वको यो सीमा लागू हुने आयातकर्ता बताउँछन् ।

भन्सारका कर्मचारीले साँझ ६ बजेसम्म जाँचपास गरे पनि क्लियरिङ हाउसले ५ बजेपछि गरिएको अनलाइन भुक्तानी भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा पठाउने भएकाले १ दिन बढी समय लाग्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

यसअघि गुड फर पेमन्ट चेकमार्फत साँझ ६ बजेसम्म ३६५ दिन नै काम हुने गरेको थियो । सेवाप्रदायकले आफ्नो प्रणाली र प्रक्रिया सुधार नगर्दा आयातको लागत बढिरहेको उद्यमी रुंगटाको गुनासो छ । भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने संघका उपाध्यक्ष राजपालले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]