न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

मिलन विश्वकर्मा

नेपालमा विद्युत् तथा ऊर्जाक्षेत्रको इतिहास ११० वर्ष लामो छ । १९६८ सालमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत् आयोजना बन्नुलाई ऊर्जाक्षेत्रको प्रस्थान विन्दु मानिन्छ । यसरी शुरू भएको ऊर्जाक्षेत्र लामो समयसम्म चलायमान हुन सकेन । तैपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरेर विभिन्न आयोजना बनाउने काम भए । प्राधिकरण स्थापनापछि कुलेखानीलगायत जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम भयो । तर, ऊर्जाक्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा गति लिन सकेको थिएन । 

२०४८ सालमा विद्युत् विकास नीति र २०४९ मा विद्युत् ऐन ल्याएपछि भने ऊर्जाक्षेत्र चलायमान हुन थालेको पाइन्छ । तर, त्यसलगत्तै २०५२ मा देशमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछि ऊर्जाक्षेत्र त्यसबाट प्रभावित भयो । २०६२र६३ को आन्दोलनको परिणामस्वरूप माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने ऊर्जाक्षेत्रले गति लिन थालेको देखिन्छ । पछिल्लो २ दशकमा त ऊर्जाक्षेत्रले नयाँ उचाइ नै लिएको छ । यस अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्वको सामनादेखि आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्नेसम्मको अवसर ऊर्जाक्षेत्रले पाएको छ । ५/ ६ वर्षयता त ऊर्जाक्षेत्रमा कायपलटै भएको जानकार बताउँछन् ।

सन् २००० देखि २००६ सम्म (२०५६ देखि २०६३)
यस अवधिमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै माओवादीले २०५२ मा शुरू गरेको युद्धका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको थियो । त्यसको असर ऊर्जाक्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन । 

२०४९ मा विद्युत् ऐन आएपछि साना जलविद्युत् आयोजनाले सरकारबाट सर्वे, उत्पादन लाइसेन्स लिइसकेका थिए । त्यस्ता आयोजना सशस्त्र द्वन्द्व निकै प्रभावित भए । तीमध्ये केही आयोजना अझै पनि रुग्ण अवस्थामा छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व बीचमा पनि सरकारले ऊर्जाक्षेत्रमा केही आशलाग्दा कामहरू भने गरेको देखिन्छ । सरकारले २०५६ निजीक्षेत्रका आयोजनालाई विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न खुला गरिदियो । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न दिने नीति ल्याए पनि पीपीएको सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको थिएन । त्यस्तो समयमा भएको उक्त निर्णयलाई ऊर्जाक्षेत्रले ऐतिहासिक रूपमा लिएको छ ।

सरकारले पीपीए खोलेपछि निजीक्षेत्र ऊर्जा व्यवसायमा व्यापक रूपमा प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री शैलजा आचार्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रको आयोजनाबीच पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थिइन् । यस्तै, २०५८ सालमा सरकारले ऊर्जा विकास नीति ल्यायो । यो नीतिले पनि ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको देखिन्छ । २०५८ मै विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन र २०५९ मा यसको नियमावली ल्याइयो । त्यसपछि विद्युत् चोरीसम्बन्धी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहज भयो । 

२०५६/ ५७ मा सरकारले अहिलेको बुटवल पावर कम्पनीलाई निजीकरण गरेको थियो । सरकारले त्यसबेला आफ्नो ७५ प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । 

२००६ देखि २०१५ (२०६३ देखि २०७२ सम्म)
२०६३ साल ९सन् २००६० मा सशस्त्र द्वन्द्व टुंगियो । २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताले चुनेको प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने व्यवस्था आयो । त्यसपछि ऊर्जाक्षेत्रको विकास हुँदै गएको हो । यही अवधिमा ऊर्जाक्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । 

ऊर्जाक्षेत्र स्वयंले आधारभूत ज्ञान लिनेदेखि रचनात्मक कामसमेत यही अवधिमा भयो । ऊर्जा सम्बन्धमा सरकार तथा सरोकारवालासँग आधारभूत ज्ञानसमेत पर्याप्त थिएन । प्रवर्द्धक, इन्जिनीयर, आयोजना प्रमुखहरूलाई ऊर्जासम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान थिएन । यही अवधिमा उनीहरूले ऊर्जासम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेको बताइन्छ । 

त्यसबेलासम्म बैंकहरूलाई समेत विद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह के कसरी गर्ने भनेर अन्योल थियो । एक त बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्नै मान्दैनथे, त्यसमाथि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो के राख्ने भनेर अन्योल हुन्थ्यो । त्यसकारण ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत घरजग्गा, सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिएर आयोजना बनाउन थालेका थिए । त्यही अवधिमा बैंकहरूले पनि जलविद्युत्बारे राम्रोसँग ज्ञान पाए । 

विद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि यही अवधिमा भएको थियो । पहिला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलसम्म जान सडक, बिजुली जस्ता पूर्वाधार थिएनन् । यही अवधिमा सडक, प्रसारण लाइन जस्ता विद्युत् उत्पादनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण भयो । त्यसपछि आयोजना निर्माण गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । ऊर्जाक्षेत्रसँग सम्बद्ध सरकारी, निजी संयन्त्र बन्ने काम पनि यसै अवधिमा भयो ।

यी काम भएपछि ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । पहिला सरकारले वा विदेशी कम्पनीले मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो । विद्युत् क्षेत्रमा पनि सरकारकै एकाधिकार थियो । ऊर्जासम्बन्धी नीति पनि सरकार वा विदेशीलाई नै फाइदा हुने गरी बनाइन्थ्यो । 

तर, यसबीचमा त्यो मानसिकता तोड्दै निजीक्षेत्रले ठूलो रकम ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्‍यो । त्यही कारण अहिले ऊर्जाक्षेत्र निकै अघि बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । निजीक्षेत्रले ऊर्जामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रको छोटो समयमै सरकार र विदेशीले भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । 

जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढेपछि सरकारले पनि लाइसेन्स वितरणलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो । केही व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रचलन पनि बढ्यो । झोलामा खोला भन्ने थेगो यही अवधिबाट प्रचलनमा आयो । विकृति देखिन थालेपछि सरकारले लाइसेन्सको मूल्य नै बढाएको थियो । पहिला २२०० सम्ममा पाइने लाइसेन्सको मूल्य बढाएर एकैपटक लाखौं पुर्‍याइयो । त्यसपछि भने ऊर्जामा वास्तविक व्यवसायीमात्र आउन थालेको बताइन्छ । 

यही अवधि ९सन् २०१४० मा भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भयो । यसलाई महत्त्वपूर्ण सम्झौताका रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा नेपाल भारतबीच भएका विभिन्न सहमति उक्त सम्झौताको आधारमै भएका हुन् ।

२०१६ देखि २०२२ सम्म (२०७२ देखि २०७८)
यो अवधिमा भने ऊर्जाक्षेत्रको ऐतिहासिक विकास भएको छ । यो अवधिमा ऊर्जाक्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा स्थापित भएको छ । 
सन् २०१६ (२०७२ साल) मै सरकारले विद्युत् विकासको ९९ बुँदे अवधारणासहित ऊर्जा विकास नीति ल्याएको थियो । त्यसले ऊर्जाक्षेत्रमा भएका समस्या र त्यसको समाधान समेतलाई लिपिबद्ध गरेको थियो । साथै, आगामी दिनमा ऊर्जाक्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने परिकल्पनासमेत उक्त अवधारणले गरेको थियो । ऊर्जाक्षेत्रका लागि उक्त नीति साँच्चै नै ऐतिहासिक भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भ्याट फिर्ता दिने, कर छूट दिने नीति पनि सरकारले ल्यायो । सन् २०१६ मा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिले पनि निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेश गर्न हौसला मिलेको छ । 

२०७४र७५ मा सरकारले विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्‍यो । आयोग स्थापना भएपछि विद्युत् क्षेत्रमा नियमन कार्य सहज भएको छ । यस्तै, २०७५ मा सरकारले नेशनल इनर्जी इफिसिएन्सी स्ट्राटेजी ल्यायो । सोही अवधिमा नेपालमा १५ वर्षदेखि व्याप्त लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । विद्युत् वितरणको काम गर्दै आएको प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि सन् २०१७ मा लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । 

अहिले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन लागिएको छ । अहिले उक्त ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रस्तावित ऐनले ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने बताइएको छ । उक्त ऐनले निजीक्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरेको छ ।

यही अवधिमा नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सम्झौता भयो । २०७५ माघमा नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । नेपालमा वर्षात्मा बढी हुने विद्युत् भारतले प्रयोग गर्ने र हिउँदमा यहाँ उत्पादन कम हुँदा उताबाट ल्याउने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । यसले नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गरेको छ । त्यसपछि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुन पनि शुरू भयो ।

२०७५ सालमा सरकारले ऊर्जा श्वेतपत्र ल्यायो । त्यसले पनि ऊर्जाक्षेत्रका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । यसबीचमा जलविद्युत् क्षेत्रले कोरोना महामारीको सामना गर्‍यो । कोरोनाका कारण निर्माणाधीन र निर्माणको तयारी रहेका आयोजनाहरू निकै प्रभावित भए । महामारी कम भएसँगै ऊर्जाक्षेत्र पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भइसकेको छ । 

यस्तै, २०७७ साउनमा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । बैंकहरूले १० प्रतिशतको अनुपातमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यो थियो । साथै, २०८१ भित्र त्यसको अंश १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । 

२०७८ कात्तिकमा भारतले आफ्नो खुला विद्युत् बजारमा व्यावसायिक रूपमा प्रवेश गर्न नेपाललाई अनुमति दियो । नेपालको लागि भारतको विद्युत् बजार अपरिहार्य छ । यस मानेमा भारतले आफ्नो बजारमा प्रवेश दिनु नेपालका लागि आफैमा ऐतिहासिक घटना हो । यही अवधिमा बंगलादेशले पनि नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

२०७८ फागुनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भयो । यसले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा कोसेढुंगाको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैतमा भएको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहकार्य गर्ने गरी भिजन पेपर सार्वजनिक भयो । यसबाट नेपालमा ऊर्जा विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै, बिमस्टेक मुलुकबीच पनि हालै ऊर्जा व्यापारलगायत विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । यसले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रलाई प्रगतिपथमा लैजान सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर उन्मुख देखिएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत्को जडितक्षमता २ हजार मेगावाट नाघेको छ, जुन नेपालको विद्युत् मागभन्दा बढी हो । त्यसअनुसार नेपाल विद्युत्मा आत्मभिर्नर भइसकेको पनि भन्न सकिन्छ । यही अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा गए, केही सञ्चालनमा आए । अरूण ३ जस्तो ठूला आयोजना निर्माणमा गयो भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आयो । 

अहिले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन लागिएको छ । अहिले उक्त ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रस्तावित ऐनले ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने बताइएको छ । उक्त ऐनले निजीक्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने परिकल्पना गरेको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस