‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा लगाउन सरकारले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी नीति ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले यसको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएको हो ।

निर्देशिका लागू भएपछि विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिन सकिने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्रसारण लाइन भाडामा लगाउने उद्देश्यसहित निर्देशिका बनाइरहेको बताए । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइसकेका छौं । अब छिट्टै त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर लागू गर्नेछौं,’ उनले भने ।

निर्देशिका लागू भएपछि निजीक्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन भाडा तिरेर प्रयोग गर्न पाउने

पछिल्लो समय निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, निजीक्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाएको छैन । निजीक्षेत्रले पनि सरकारी प्रसारण लाइन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारी प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो ।

अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनकै काम गर्न राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेको छ । निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी प्रसारण लाइन निजीक्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने बाटो खुल्नेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइनको भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशिका लागू गरिने सिंहले बताए ।

प्रसारण लाइनको भाडादर केकति राख्ने भनेर निर्धारण भइसकेको छैन । त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।
‘यसमा अन्य वस्तुको जस्तो सहज रूपमा भाडा निर्धारण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने प्रसारण लाइनको लम्बाइ र क्षमता तथा भाडामा लिने संस्थाले आदानप्रदान गर्ने बिजुलीको मात्रा र प्रयोग गर्ने समय अवधिको आधारमा भाडादर निर्धारण हुनेछ । निर्देशिका पनि सोहीअनुसार आउनेछ ।’ निर्देशिका आएपछि अन्य अनुमति प्राप्त संस्थाले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर पनि भाडामा लगाउन सक्ने बताइएको छ ।

यस्तै, आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता तथा दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका बनाउन लागेको छ । दोस्रो चरणको पीपीए के कसरी गर्ने भन्नेमा अझै नीतिगत व्यवस्था छैन । तर, पछिल्लो समय केही आयोजना दोस्रो चरणको पीपीए गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । यसैलाई विचार गरेर उक्त निर्देशिका बनाउन लागिएको सिंहले बताए ।

दोस्रो चरणको पीपीएका लागि पनि नीति ल्याइँदै

अहिले आयोजनाहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग जे जसरी पीपीए गरेका छन्, त्यो पहिलो चरणको हो । ३५ वर्षपछि निजीक्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसबेला छुट्टै पीपीए गर्नुपर्छ । त्यस्तो पीपीए कसरी गर्ने भन्ने नीति बनेको छैन ।

‘तत्काल ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा छ । त्यो आयोजनाको नयाँ पीपीए गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले यो निर्देशिका ल्याउन लागेका हौं ।’ आयोग आफ्नो कार्यसम्पादन र सरोकारवालालाई लक्ष्य गरेर थप १३ ओटा निर्देशिका, कार्यदिशा, विनियमावली समेत बनाउने प्रक्रियामा छ ।

नियमन आयोग चौथो वर्षमा
समग्र विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आयोगले वैशाख २५ गते ३ वर्ष पूरा गरेको हो । नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख २५ गते आयोग स्थापना गरेको थियो ।

आइतवार स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले आयोगले छोटो अवधिमा सक्दो काम गरेको बताए । ‘प्राविधिक जटिलताका कारण आयोगले आफ्नै कर्मचारी राख्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले काजमा पठाएका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन भइरहेको छ । ती कर्मचारी पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जेजति काम भएका छन्, त्यो आफै उपलब्धिमूलक हो । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यो गर्न हामी प्रयत्नशील छौं ।’

प्रतिक्रिया [0]