पश्चिम सेती फेरि चर्चामा : भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रधानमन्त्रीको संकेत

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने संकेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भन्दै आए पनि अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले हालै आफ्नो गृहजिल्ला डँडेलधुरामा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।

आगामी जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सोही क्रममा मोदीसँग पश्चिम सेतीबारे सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको थियो ।

यससँगै पश्चिम सेती आयोजना पुन: चर्चामा आएको हो । २०३७ साल (सन् १९८१) मा पहिलोपटक यो आयोजनाले चर्चा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाको अध्ययन भयो । अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको छ । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो ।

त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि पुन: चर्चा पाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लामा यस्तो घोषणा गर्दा लगानी बोर्डका अधिकारी भने यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ ।

पश्चिम सेतीलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन अब ४ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न लगानी बोर्ड आन्तरिक रूपमा तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आयोजनाको पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । ‘बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत मोडेलमा केन्द्रित भएर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो आयोजना कुनकुन मोडलमा बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिले जुन मोडालिटीबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसमा सम्झौता हुने जानकारी पनि हामीलाई आइसकेको छैन ।’

प्रतिक्रिया [0]