मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका उद्योगबीचको सहकार्य : बेरोजगारलाई पारिश्रमिक दिएर शीप

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर बेरोजगारलाई तालीम र शीप दिन ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ पारित गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा रोकिएको यो कार्यविधि पारित भएसँगै बेरोजगार युवा–युवतीका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले तीन महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने र त्यसबापत निजीक्षेत्रका उद्योगहरूले बेरोजगारलाई तालीम दिनुपर्ने यो कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यो कार्यक्रमअनुसार उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकलाई आफै तालीम दिनुपर्ने हुन्छ । तालीम लिएकालाई तोकिएको पारिश्रमिक सरकारले प्रत्यक्ष नभई तालीम दिने उद्योगमार्फत उपलब्ध गराउनेछ । केही दिनअघि पारित भएको कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बुधवार बैठक बसी केन्द्रलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको हो । मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद दुवाडीले यो कार्यक्रममार्फत उद्योगले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बेरोजगारलाई तालीम दिन पाउने बताए । उद्योगमा कामदार अभाव हुने, यता युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम शुरू गरिएको उनले बताए ।

यसबाट उद्योगले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्न आफैले तालीम दिनेछन् । दुवाडीका अनुसार तालीम दिने उद्योगले तालीम पाएकालाई दुई वर्षसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ । ‘मन्त्रालयको रोहवरमा उद्योग र तालीम लिएका जनशक्तिबीच सहमति हुनेछ,’ दुवाडीले भने, ‘यसले कामदार अभाव र बेरोजगारीबीचको अन्तर घटाउनेछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा २२ हजार युवाले निजीक्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमा संलग्न भई रोजगारमूलक तालीम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालय र निजीक्षेत्रका उद्योगबीचको सहकार्यमा शुरू हुने यो तालीमका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । भारतमा रोजगारी वृद्धि गर्न ६० वर्षअघि अपनाइएको यो विधिलाई ढिलो भए पनि नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो तालीम दिने तयारी गरिएको हो । 

तालीम दिनका लागि अहिले मन्त्रालयले निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र महिला उद्यमी महासंघ तथा अन्य वस्तुगत संघसँग छलफल गरेको छ ।

निजीक्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमै तालीम दिन सके जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिल्ने र तालीम लिएकाले सोही उद्योगमा रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगले तीन महीना तालीम दिने र सरकारले सो अवधिको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजारका दरले ४५ हजार रुपैयाँ खर्चिनेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त कार्यक्रम यस वर्ष भने लागू हुने देखिएको छ । 

गतवर्ष सरकारले यो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रम नै लागू नभएपछि यो रकम खर्च भएको थिएन ।

प्रतिक्रिया [0]