यातायात पूर्वाधार : वीरगञ्जका सम्भाव्यता उपयोगको आधार

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । उत्पादन तथा आपूर्तिको मुख्य केन्द्र वीरगञ्जको सम्भाव्यताको अधिक उपयोगका लागि यो क्षेत्रमा यातायातका पूर्वाधार प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा सरोकारका पक्षको मतैक्य छ । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले आसपासका क्षेत्रमा निर्माणाधीन र प्रस्तावित आधा दर्जन यातायात पूर्वाधारलाई चाँडो पूर्णता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

वीरगञ्जमा आयात निर्यात कारोबार परिमाणका आधारमा देशैकै मुख्य नाका, रेल सेवा जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकीसहित तीनओटा भन्सार कार्यालयलगायतका व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार छन् । यातायातका सरोकारहरू अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोकुमार टेमानीको बुझाइ छ ।

व्यापारिक मार्ग
वीरगञ्ज नाकालाई औद्योगिक कोरिडोर हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम अझै सकिएको छैन । २०७५ असारमै सकिनुपर्ने ६ लेनको यो सडक ६ वर्ष बितिसक्दा ८२ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । सरकारले कोरोनालाई कारण देखाएर निर्माण व्यवसायीलाई गत चैतसम्मको समय थपे पनि असारसम्ममा पनि काम पूरा नहुने देखिएको आयोजना प्रमुख मनीषकुमार साहले बताए । आयोजनाका अनुसार व्यवसायीहरू फेरि म्याद थप्न माग गर्दै आयोजनामा धाइरहेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यो सडक चाँडो सम्पन्न गर्न सडक विभागदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म मागपत्र बुझाइसकेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘यसबारे पटकपटक सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ३ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने योजना दोब्बर समय बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेन,’ उपाध्यक्ष राजपालको गुनासो छ ।

वीरगञ्ज–ठोरी–भरतपुर मार्ग
वीरगञ्जदेखि ठोरी हुँदै चितवनको भरतपुरसम्म सडक विस्तारको माग पनि यो क्षेत्रका उद्यमीहरूले गरेका छन् । अहिले वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्म हुलाकी मार्ग विस्तार भइसकेको छ । यसलाई चितवनको भरतपुरसम्म जोड्न सकियो भने वीरगञ्जदेखि नारायणगढको दूरी छोटिने र अहिले प्रयोगमा आएको वीरगञ्ज हेटौंडा चितवन मार्गको ट्राफिक जामको समस्या पनि कम हुने दाबी संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको छ ।

यो मार्ग निर्माणसँगै सरकारले ठोरी क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपाध्यक्ष गौतमको छ । ‘बाटोसँगै त्यो क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरका उद्योगहरूले भोगिरहेको जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ पनि समाधान हुन सक्छ,’ उनको तर्क छ ।  

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग
वीरगञ्जको सम्भाव्यतासँग जोडिएको अर्को योजना हो, काठमाडौं– तराई द्रुतमार्ग । नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएपछि पनि यो योजनाले गति लिन सकेको छैन । शुरूमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ४ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने शर्तमा सेनालाई आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा जिम्मा लगाइको थियो । यो मार्ग अब आव २०८०/८१ सम्ममा पूरा गर्ने भनिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको समस्याले द्रुतमार्गको गति अति सुस्त देखिएको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको टिप्पणी छ ।

समयसँगै योजनाको अनुमानित लागत पनि बढ्दै गएको छ । अहिले यो योजनाका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा २६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

आगामी आव २०७९/८० का लागि सेनाले यो योजनालाई ४० अर्ब बजेट मागेको छ । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले आवश्यक बजेट छुट्याएर योजनालाई गति दिन माग गरेका छन् ।

निजगढ विमानस्थल र हवाई यातायात
द्रुतमार्गसँगैको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका दृष्टिले निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्गलाई एकअर्काको पूरक योजना मानिएकाले पनि यी दुवै योजनालाई सँगै अघि बढाएर पूर्णता दिनुपर्ने मधेश प्रदेशका ऊर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

३ दशकदेखि चर्चामा रहेको यो विमानस्थलको काम अहिलेसम्म प्रारम्भिक अवस्थाबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । सरकारले यो विमानस्थललाई १ दशकदेखि बजेट छुट्याउन थाले पनि अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै काममा लागेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजयकुमार यादव बताउँछन् । मुआब्जा वितरण र वातावरणीय मूल्यांकन, चार किल्लाभित्र तटबन्धन, तारबारजस्ता काममात्रै भएको आयोजनाले बताएको छ ।

निजगढ विमानस्थल तयार नहुन्जेल बाराको सिमरास्थित विमानस्थललाई क्षेत्र विस्तार गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन सकिने सुझाव वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री शर्माको छ । ‘सिमरा विमानस्थलबाट कम्तीमा भारतको पटनासम्म पनि उडान हुन सक्दा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता दोहन सहज हुन सक्छ,’ उनको दाबी छ ।

विगत ५० वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय रक्सौल शहरस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सीमावर्ती भारतीय शहरको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा नेपाल–भारत व्यापार र व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका आवागमन सहज हुने नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष आशोकुमार वैद बताउँछन् ।

रेलमार्ग विस्तार
वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याइएको रेलमार्गलाई कम्तीमा औद्योगिक कोरिडोरसम्म विस्तार गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानी सहज हुने उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । सरकारले भारतीय सहयोगमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको योजना पनि अघि बढाएको छ । तर, यो अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा छ । त्यसअघि भारतले वीरगञ्जसम्म ल्याएको रेलमार्गलाई पथलैयासम्म विस्तार गर्न सुझाव यहाँका उद्यमी व्यापारीले दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]