हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक : प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयनमा लगिने

विजय दमासे

काठमाडौं । हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन लैजाने भएको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको पालिकास्तरमा कालोपत्र सडक बनाउने योजनालाई यो सरकारले पनि अघि बढाउने भएको हो ।

प्रदेशले बनाउने कि संघले भन्ने विषयमा विवाद आउँदा सडक आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकास्तरमा एउटा कालोपत्र सडक बनाउने कुरा सुनेको थिएँ, म मन्त्री भएपछि खोजें । त्यो बजेटका रूपमा होइन फाइल रहेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार यसबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै भने, ‘यसमा कसले बनाउने भन्ने विवाद पनि रहेछ । मैले प्रदेशलाई नै दिएर काम अघि बढाउन प्रयास गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत दिन विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले काम अघि बढाउन समस्या छैन ।

साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी आगामी वर्षको बजेटमार्फत गर्न लागिएको हो । खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झन्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि त्यस्ता आयोजना तल्लो तहको सरकारबाट कार्यान्वयनमा लैजानेबारे बहस चल्दै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा समेत साना तथा खुद्रे आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत भनिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै साना तथा खुद्रे आयोजना अघि बढ्न सकेका छैन ।

साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना आयोजना माग नगर्न सांसदहरूसँग आग्रहसमेत गरे ।

खासगरी अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका १ हजार ४ सय सडक आयोजना अर्थ मन्त्रालयले काटेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले ५० किलोमीटर सडकका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले चालू वर्षमा हटाउनुपरेको बताए ।

बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । काम नहुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहनु नपर्ने पनि उनको टिप्पणी छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्ति मात्र थुप्रिने परिपाटीका कारण सरकारको संरचनात्मक सुधारमा समेत बजेटले जोड दिने मन्त्री शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]