पूँजीबजार नियामकको क्षमता बढाइने

प्रजिता बुढाथोकी

काठमाडौं । सरकारले पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि नियामकको क्षमता बढाउने घोषणा गरेको छ । मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पूँजीबजारलाई उत्पादनसँग  जोड्ने बताउनुभयो ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा  लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूँजीबजारको नियमन पूर्ण रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विद्युत् नियमन आयोग, बीमा समिति पनि पूँजीबजारमा कुनै न कुनै रूपमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपूर्व विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्दा बीमा समितिमा स्वीकृत गराई बोर्डमा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बढाउने निर्णयको स्वीकृति पनि पहिला राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो सन्दर्भमा कुन नियामकको क्षमता बढाउन सरकारले जोड दिएको हो भन्ने नीति र कार्यक्रममा खुलेको छैन । एक जानकार लगानीकर्ताले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘सरकारले पूँजीबजारको नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दा यी सबै निकायलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यी निकायहरूबीच एकआपसमा समन्वय हुन समेत
आवश्यक छ ।’

अहिले विद्युत् नियमन आयोगले धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओको पूर्वस्वीकृति दिएको भन्दै उनले नियमनकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरू लामो समयदेखि बोर्डमा स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीहरूलाई आईपीओको स्वीकृति दिनु आवश्यक छ/छैन, के कस्ता मापदण्ड छन् भन्ने विषयमा विद्युत् नियमन आयोग र बोर्डबीच समन्वय भएको खण्डमा कम्पनीहरू लामो समय स्वीकृतिको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क छ । यस्ता समस्या आगामी दिनमा नआउने गरी सरकारले पूँजीबजारका नियामक निकायको क्षमता बढानुपर्ने उनले सुझाए ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजारका लागि नयाँ कुरा नभएको नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको बुझाइ छ । पूँजीबजारको अभिभावक नियामक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई भने उनले सकारात्मक रूपमा दिएकी छिन् । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय उल्लेख नभए पनि आगामी बजेटले पूँजीबजारका धेरै मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा उनी विश्वस्त छिन् । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने मागलाई पनि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने पोखरेलले गरेकी छिन् ।

प्रतिक्रिया [0]