सर्वोच्चको आदेश : निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू

१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र झन्डै तीन दशकको प्रयास खेर, पूर्वाधारविज्ञदेखि राजनीतिज्ञसम्मको असहमति

हिमा वि.क.

काठमाडौं । अध्ययनमा झन्डै ३ दशक र १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । हालसम्म उक्त आयोजनामा भए/गरेका सबै कार्य तथा निर्णय, स्वीकृतिलाई बदर गर्न र उपयुक्त विकल्प खोज्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, मनोजकुमार शर्मा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले बिहीवार परमादेश जारी गरेको हो । निजगढ विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय र स्वीकृतिहरू इजलाशले बदर गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । ‘वन वातावरण, ऐन तथा विधिशास्त्रजस्ता विषयलाई ध्यान दिएर यसको विकल्प अर्थात् नयाँ स्थान खोज्न परमादेश जारी भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘इजलाशले यसअघिका वन तथा वातावरण सम्बन्धीलगायत सबै स्वीकृति बदर गरिदिएको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५७ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य शुरू गर्ने गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुंगो लगाइने भनिएको छ । त्यसको ३ दिनमै सर्वोच्चले उक्त विमानस्थल अघि नबढाउन आदेश दिँदै र हालसम्म भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ । २ वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तिम आदेश दिएको हो ।

उक्त आयोजना अघि बढाइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्वाेच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले सर्वोच्चको आदेशसँगै यो विमानस्थलको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको बताए । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आदेशको सम्मान गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि विकल्पको खोजीमा लाग्नेछौं ।’

सर्वोच्चको आदेशप्रति पूर्वाधारविज्ञदेखि राजनीतिज्ञसम्मले असहमति व्यक्त गरेका छन् । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले उक्त फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै यसलाई घातक र प्रतिगामी भनेका छन् । उनले ट्वीटरमार्फत निर्णय सच्याउन पनि सम्बद्ध न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको गेम चेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलात् हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायाधीशज्यूहरू यो निर्णय सच्याउनुहोस्,’ उनले ट्वीटरमा
लेखेका छन् ।  

पूर्वमन्त्री कमल थापाले पनि ट्वीटरमार्फत उक्त फैसलालाई अनुपयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईको ट्वीटमा प्र्रतिक्रिया दिँदै आदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि आदेशको आलोचना गरेका छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ‘हुन त हो, ४१ हजार २८५ वर्ग किमी भएको विशाल स्विजरल्यान्डमा ७ वटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छन्, हाम्रो जस्तो १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किमीको फुच्चे देशमा चारवटा अन्तरराष्ट्रिय किन चाहियो र’ भन्दै व्यंग्य कसेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशको समर्थन गर्नेहरू पनि छन् । डा रामेश कोइरालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । ट्वीटरमा उनी लेख्छन्, ‘भनेकै हो, यो कसको झेल हो र किन नक्कली वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा निजगढमा विमानस्थल बन्दैन भनेर । ऊ बेला पत्याउनुभएन नि दाजु, लु अब पढ्नुस् जग्गा किन्नेहरूलाई चैं सरी !’ सेभ निजगढ अभियन्ता काशिशदास श्रेष्ठले ‘सर्वोच्च अदालतको निजगढ बचाउने आदेश पर्यावरणका लागि ठूलो खबर’ भनेका छन् ।

उक्त विमानस्थलबारे अध्ययनको २ दशकपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । उक्त आयोजनामा हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ४ किल्ला तोकेपछि हाल बारास्थित निजगढ विमानस्थलमा तारबार, नदी नियन्त्रण, जग्गा अधिग्रहणजस्ता काम भएका छन् भने प्राधिकरणले बाराको सिमरामा २०७२ मै साइट कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

नेपिको/आईआरएडीले २०५१ सालमै नेपालभरका विभिन्न आठओटा वैकल्पिक क्षेत्रहरूको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये निजगढ नै उपयुक्त भएको भन्दै निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा सरकारले यो आयोजनाअघि बढाएको हो । उक्त विमानस्थलको क्षेत्रफल कुल ११ हजार ८७५ बिगाहा छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार २०७१ चैत ३० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विमानस्थलको चार किल्लाभित्र पर्ने क्षेत्र तोकेको थियो । अधिकांश सरकारी जग्गा (वन) रहेको उक्त विमानस्थलमा ११० बिगाहामात्रै व्यक्तिगत जग्गा पर्छ । श्वेतपत्रमा १ हजार ६३१ ओटा घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७३ वैशाखमा मन्त्रिपारिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

अहिले प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल बनाउन गुरुयोजनाका साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तयारी शुरू गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशसँगै सबै काम रोकिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘अध्ययन र प्राविधिक पक्षमा भएको समय, लगानी सबै खेर गएको छ । धेरै स्थानको अध्ययनपछि निजगढ छनोट गरिएकोमा अब अर्काे खोज्न झनै समस्या र थप समय लाग्नेछ ।’

श्वेतपत्रले उक्त विमानस्थल छनोट गर्नुका १० कारण देखाएको थियो । यसअनुसार प्रस्तावित उक्त विमानस्थल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै क्षेत्रको करीब केन्द्र भागमा रहेको, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग समेत बन्ने योजना रहेकाले अधिकतम जनघनत्व भएको क्षेत्रलाई यसले समेट्ने, भारतीय सिमानाबाट करीब २३ किलोमीटर उत्तरमा रहेको र फराकिलो क्षेत्रका कारण छनोट गरिएको उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा देखाइएका आधार तथा कारणमध्ये २०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग आयोजना भने निर्माणाधीन छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग भने कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]