थपिएका द्रुतमार्ग बनाउन निजीक्षेत्रको लगानी

अहिले पहिचान मात्र, डीपीआर र लगानीको छैन टुंगो

हिमा वि.क.

काठमाडौं । आफ्नै लगानीमा सरकारले हाल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनाइरहेका बेला मुलुकमा थप चारओटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थप द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि उक्त घोषणा पहिचानका लागि मात्र भएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश पुरानै सडक आयोजना विस्तार एवं स्तरोन्नतिका कार्यक्रम प्राथमिकतामा भए पनि केही नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पहिचानका लागि नयाँ घोषणा गरिएका द्रुतमार्गहरू चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन, चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा हुन् ।

ठूला पूर्वाधारहरूमा सरकार नै प्रमुख लगानीकर्ता रहेको अवस्थामा उक्त नयाँ द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा शर्माले बजेटमार्फत गरेका हुन् । पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ ।

सरकारले दोस्रो चरणमा चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउने बताएको छ । यी द्रुतमार्गहरू लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएर निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यी द्रुतमार्गबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा गर्न लाग्ने समय घट्नेछ ।

यीमध्ये मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गले तराई र पहाड, हिमाल जोड्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  सो द्रुतमार्ग पनि निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल यी घोषणा भएका द्रुतमार्ग तत्कालका लागि पहिचान र एउटा अवधारणाको रूपमा मात्रै आएको बताउँछन् । यी द्रुतमार्ग विभागले भन्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि ल्याएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १ अर्ब ८१ करोडले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]