यस्तो छ आगामी वर्षको विदेशी सहयोग अनुमान

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न आगामी वर्ष ऋण र अनुदान गरी करीब ३ खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउने योजना बनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले उक्त खर्च आन्तरिक स्रोतले नधान्ने भएपछि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

करीब ३ खर्बमध्ये ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ । अनुदानमा द्विपक्षीयमा केन्द्रित देखिएको सरकारले ऋण प्राप्तिमा बहुपक्षीय दातालाई जोड दिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीय ऋणदातातर्फ एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट मुलुकले सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारको अनुमान छ । आगामी वर्ष एडीबीबाट मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसमध्ये ३ अर्ब ७१ करोड अनुदान र १ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण हुनेछ । एडीबीपछि सरकारले विश्व बैंकबाट धेरै वैदेशिक सहयोग लिने लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी वर्ष विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४३ करोड अनुदान र ८१ अर्ब ६८ करोड ऋण गरी कुल ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । 

अनुदानतर्फ अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी०बाट सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ९१ करोड प्राप्त हुनेछ । भारतबाट ८ अर्ब ५३ करोड र चीनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरेको छ ।

आगामी वर्ष ठूलो सहयोग गर्ने बहुपक्षीय दाताको सूचीमा यूरोपेली संघ, ओपेक, सयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष छन् । कतिपय देशसँग सीधै ऋण लिने तयारी सरकारको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको जोहो गर्न भारत, चीन, फिनल्यान्डसहितका देशबाट बढी अनुदान र ऋण लिने तयारी गरेको छ । 

भारतबाट अनुदान ८ अर्ब ५३ करोड र ऋण ९ अर्ब ५२ करोड गरी १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने अनुमान छ । यस्तै, चीनबाट ३ अर्ब अनुदान आउने अपेक्षा गरेको सरकारले ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ । यस्तै, आगामी वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान अमेरिकाबाट ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले शून्य दशमलव १ देखि २ दशमलव २५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण लिने गरेको छ ।

एडीबीले दिने ऋणको ब्याजदर वार्षिक १ देखि १ दशमलव ५ हुने गरेको छ । ओएफडी र कुवेतले नेपाललाई वार्षिक २ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने गरेका छन् । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव हीरा न्यौपानेका अनुसार सरकारले दातृ निकायबाट लिएको ऋण २०२१ को डिसेम्बर सम्ममा ९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस