महँगीको मारमा जलविद्युत् आयोजना

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बढ्दो महँगी, तरलता अभाव, उच्च ब्याजदरलगायत कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । त्यस्ता आयोजनाको लागतसमेत निकै बढ्ने पक्का भएको छ । 

निर्माणाधीन आयोजनाको लागत औसतमा २०/ २५ प्रतिशतले बढ्ने दाबी गरिएको छ । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम १० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने प्रवद्र्धक कम्पनीहरू बताउँछन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले बैंकबाट किस्ताकिस्तामा ऋण लिएर आयोजना निर्माणमा लगानी गर्छन् । तर, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले बैंकबाट पर्याप्त कर्जा पाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा कम्पनीहरूले पर्याप्त निर्माण सामग्री किन्न र ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न पनि सकेका छैनन् । फलस्वरूप आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको प्रवद्र्धक कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । यही कारण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य न्यूनतम १ वर्ष धकेलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै बढ्दो महँगी, बढ्दो डलरको भाउ, उच्च ब्याजदर, बढ्दो फलामको मूल्यलगायत कारण पनि आयोजनाको लागत बढ्ने देखिएको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाले मेशिन चलाउन डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गर्छन् । त्यो अवस्थामा डिजेलको मूल्य बढ्दा लागत स्वतः बढ्ने देखिएको छ । डिजेलको भाउ बढ्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी खर्च पनि बढेको छ । 

डलरको भाउ बढ्दा आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको मूल्य बढेको छ । इन्धनको मूल्य बढेकै कारण बाहिरबाट आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्च पनि बढेको छ । फलामको मूल्य बढ्दा पेनस्टक पाइपको मूल्य बढेको छ । यस्तै कारणले निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढ्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ४० प्रतिशतसम्म लागत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘२ वर्षअघि फलाम (स्टील) प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । अहिले त्यसको मूल्य बढेर प्रतिकेजी १३०र१४० पुगेको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तै, डिजेलको मूल्य २ वर्षअघि प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ आसपास थियो । अहिले त्यो बढेर १५० नाघेको छ । यसले गर्दा ढुवानी महँगो भएको छ भने जेनेरेटर चलाउँदा प्रयोग हुने इन्धनको लागत पनि बढ्न गएको छ । महँगी बढ्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।’

चार वर्षअघि चीनबाट भारतको कोलकातामा सामान ल्याउँदा पानीजहाजलाई प्रतिघनमिटर २५ डलर भाडा तिरे पुग्थ्यो । अहिले त्यो भाडा बढेर १२५ डलर पुगेको पाण्डे बताउँछन् । ‘यसरी चौतर्फी रूपमा महँगी बढ्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेका छन्,’ उनले भने । 

दुई वर्षयता निर्माणमा आएका आयोजना बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा निर्माणाधीन सबै आयोजना प्रभावित भएका छन् । तर, पछिल्लो २ वर्षयता निर्माणमा गएका आयोजना बढी प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘महँगी अवस्था यही रहे त्यस्ता आयोजनाको लागत ४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।’

निर्माण अवधि बढ्दा विद्युत् उत्पादन हुने मितिसमेत पछि धकेलिन्छ । त्यसको असर आम्दानी हुँदै ब्याज भुक्तानीमा समेत पर्छ । निर्माण अवधि लम्बिँदा ब्याजमार्फत लागत बढ्ने पाण्डेको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका छन् । वर्तमान संकटका कारण त्यो बढेर २२ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन् । ‘त्यसअनुसार लागत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने नै भयो । यही अवस्था कायम भए लागत थप बढ्ने देखिन्छ,’ उनले बताए । 

यसअघि कोरोना महामारीका कारण पनि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि बढिसकेको छ । त्यसबेला पनि २० प्रतिशत हाराहारी आयोजनाको लागत बढिसकेको छ । अहिले महँगीका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू थप मर्कामा परेको व्यवसायी बताउँछन् । 

‘महँगीलगायत कारण ऊर्जाक्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गइसकेको छ । तर, सरकारले यसतर्फ अझै ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । त्यसमाथि बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गरेन,’ उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘ऊर्जाक्षेत्रका यी समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम उठाउनुपर्छ ।’

जलविद्युत्लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा राखेर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तरलता अभाव र ब्याजदर बढ्दा पनि ऊर्जाक्षेत्र प्रभावित भएको हो । उक्त विषयलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ऊर्जाक्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष गर्गले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बजेटले त यस्ता समस्यालाई सम्बोेधन गर्न सकेन, आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जाक्षेत्रलाई पूँजी उपलब्ध गराउने र ब्याजदर सस्तो बनाउने विषयमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ ।’ 

ऊर्जामा लगानी गर्दा बैंकहरूले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहजता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकहरूको सीडी रेसियो माथि हुँदा पनि कर्जा पाउन सकिएको छैन । ऊर्जाक्षेत्रको महत्त्व र यसको असरलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले ऊर्जाक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई पनि विशेष छूट हुने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै निश्चित अवधिका लागि पीपीए दर बढाउने, निर्माणाधीन आयोजनामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने, डिजेलमा सहुलियत दिनेजस्ता काम सरकारले गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

प्रतिक्रिया [0]