सरकारी नीतिले सेनेटरी प्याड उद्योग धराशयी, ६ अर्ब लगानीका ३५ उद्योग बन्द हुने अबस्थामा

२०७९ जेठ, २५

समाचार

विराटनगर । मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको सेनेटरी प्याडको आयात प्रोत्साहित हुने गरी सरकारले चालेको कदमले करीब ६ अर्ब लगानीमा खुलेका ३५ ओटा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने भएका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार स्वदेशी उद्योगसँग करीब ९० करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता छ । नेपालको अहिलेको माग ३० करोड थान हाराहारी रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेकोमा अब १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ ।

सेनेटरी प्याड उद्योगीहरू सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याउनुपर्नेमा विदेशी उत्पादनमा लाग्ने भन्सार १५ बाट घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेपछि स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको बताउँछन् । नेपालका सेनेटरी प्याड उद्योगले ६ हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

स्वदेशी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार कायम गरे पनि प्याडमा प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर ८ दशमलव २५ प्रतिशत आउँछ । एउटा प्याड तयार हुन सातथरी कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने उद्योगी बताउँछन् । फ्लक पल्पमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्छ । यो सेनेटरी प्याडमा ६५ प्रतिशत आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ हो । पर्फोरेटेड पी फिल्म, रिलिज पेपर, ग्लु, स्याप पाउडरमा १/१ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । र्‍यापर पेपरको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कसमेत जोड्दा समग्रमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत करपर्न आउने व्यवसायी बताउँछन् । विदेशी तयारी प्याड पैठारीमा सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिएकाले १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र पर्न आउँछ ।

यसले गर्दा बजारमा नेपाली प्याडभन्दा आयातित प्याडको मूल्यमा सोझै १० रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिएको जस्मिन हाइजिनका पुनीत शारडा बताउँछन् । ‘नेपालमै सेनेटरी उद्योगको उत्पादन मागभन्दा बढी भइरहेका बेला सीमित व्यापारीको फाइदाका लागि सरकारले ल्याएको नीति गलत छ, यो सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुको महसुल एक तह बढी गर्ने आफ्नै नीतिविपरीत सेनेटरी प्याडमा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छूट दिएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले उद्योगहरूको अभिभावकत्व लिनुपर्ने भन्दै शारडाले संसद्बाट बजेट पास हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले गरेको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताए । मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको वस्तु आयातमा थप ५ प्रतिशत कर लगाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा ९० प्रतिशत छूट दिँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

अर्काे सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने कम्पनी हेल्थ एन्ड हाइजिनका सञ्चालक भावेश राठीले सरकारी नीतिले उद्योगमा तालाबन्दी गरेर विदेशी प्याड मगाएर विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले यसैपालि उद्योगमा एडल्ट डाइपर उत्पादन गर्ने प्लान्ट थपेकोमा सरकारको नीतिले बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको गुनासो गरे । नेपाली उत्पादनमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने, ल्याब परीक्षण गराउनुपर्ने, वैज्ञानिक साइजको हुनुपर्नेलगायत शर्त रहे पनि बाहिरबाट आयात हुने प्याडलाई यो सबै छूट रहेको उनको दाबी छ । प्याड उद्योगमा लगाएको लगानी सरकारको नीतिको कारण जोखिममा परेको उनले उल्लेख गरे । राठी भन्छन्, ‘नेपाली उद्योगले घरेलु माग धानेर विदेश निकासीको तयारी गर्दा गर्दै सरकारले आवश्यकता नै नभई बाहिरबाट आउने प्याडलाई प्रोत्साहन गरेको छ, यो दुर्भाग्य हो ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले सरकारको गलत नीतिका कारण ६ हजारले रोजगारी गुमाउने र ६ अर्बको लगानी डुब्ने अवस्था आएको बताए । उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर कस्तो नीति ल्याउँदा बढी फाइदा हुन्छ भन्नेतर्फ सरकार नगएको प्याकुरेलको गुनासो छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले केही सीमित उद्योगी व्यवसायीलाई अझ बढी कमाउने अवसर दिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । केही आयातकर्ता र केही उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र धेरैले धान्नै नसक्ने खाले सरकारी नीति आएको उनको भनाइ छ । सरकारले सबैलाई फाइदा हुने गरी नीतिनियममा सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले त सरकारले सेनेटरी प्याड, फलाम उद्योग, पाम तेल उद्योग, विद्युत्मा गरेको छूटको व्यवस्थालाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् । ‘सरकारले सबैलाई समान र मान्य हुने नीति लिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

विदेशबाट आयात हुने प्याड किलोग्राम र गोटामा आउँछ । आव २०७७/७८ मा ३ दशमलव ५८ करोड पिस र १७३८ टन आयात भएको छ । चालू आवको ८ महीनामा ९ करोड ९० लाख पिस आयात भएको छ ।

आव २०७५/७६ मा सरकारले सेनेटरी प्याड उत्पादनमा लाग्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएपछि स्वदेशी उद्योग थपिने क्रम बढेको थियो । आव २०७७/७८ को बजेटमा नयाँ उद्योगले ५ वर्षसम्म कर छूट पाउने व्यवस्था भयो । यसबाट उद्यमी, व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । थप उद्योग खुल्ने सम्भावना बढेको थियो ।

सरकारले २०७६ मा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरेको छ । कार्यविधिमा ठूला उद्योग र स्थानीय स्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै छ । नेपालको गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ मा प्याडको लम्बाइ, चौडाइ, सोस्ने क्षमता, पीएच भ्यालू, सूक्ष्मजीवी कीटाणुको उपस्थिति आदिको मापदण्ड उल्लेख छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडमा सेतो रङको सुती र मलमलको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने, कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्छ । प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गर्नैपर्ने प्रावधान छ ।