बीमामा मर्जर प्रोत्साहन : असारभित्र सहमति गरे मात्र सहुलियत

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । एकआपसमा गाभिए (मर्जर) बापत पाइने कर छूट सुविधा लिन बीमा कम्पनीहरूले असार मसान्तभित्रै मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्ता कम्पनीले एकीकृत कारोबार भने २०८० असारभित्र शुरू गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा आगामी असारभित्र मर्जरसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति गरेका बीमा कम्पनीले मात्र विभिन्न करमा छूट पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनअनुसार मर्जरबापतको कर छूट लिन सम्बद्ध बीमा कम्पनीले आगामी असारभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत मर्जरसम्बन्धी आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बीमा समितिले हालै एक परिपत्र जारी गरी बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार मर्जरसम्बन्धी कामकारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । तर, समितिले दिने सुविधामा भने असार मसान्तको शर्त लागू नहुने बताइएको छ । 

आर्थिक ऐनमा मर्जरमा जाने कम्पनीले पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा कर छूट पाउने व्यवस्था छ । त्यो सुविधा पाउन २०७९ असारभित्रै मर्जरसम्बन्धी सहमति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान ऐनमै छ ।

समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कर छूट सुविधा पाउन बीमा कम्पनीहरूले असारभित्रै मर्जर सहमति गर्नुपर्ने बताए । असारपछि सम्झौता गर्नेको हकमा कर छूट नपाइने उनको भनाइ छ । आर्थिक ऐनले नै समयसीमा तोकेकाले त्यसमा समितिले केही गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरू गाभिएपछि कायम हुन आउने शेयरधनीले २ वर्षभित्र शेयर विक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर शतप्रतिशत छूट पाउँछन् । मर्जरपछि कायम हुने शेयरधनीले २ वर्षसम्म लाभांश करसमेत पूर्णरूपमा छूट पाउनेछन् । गाभिएपछि कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने क्रममा गर्ने एकमुष्ट भुक्तानीमा लाग्ने करमा पनि ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ । 

समितिल आगामी चैतभित्र अहिलेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान ल्याएपछि बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । अधिकांश जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग पूँजीवृद्धिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मर्जरमा जानुको विकल्प पनि छैन ।

बीमा समितिले आगामी चैतभित्र जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमाको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । अहिले जीवन बीमाको २ अर्ब र निर्जीवन बीमाको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चुक्तापूँजी बढाउन समितिले निर्देशन दिएपछि निर्जीवनतर्फ एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्सबीच मर्जर सहमति भएको छ । जीवनतर्फ प्राइमलाइफ, गुराँस र युनियन लाइफबीच मर्जर सहमति भएको छ । अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । समितिले कम्पनीलाई मर्जरमा गएबापत पाइने कर छूटको सुविधा लिन आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]