करनीतिविरुद्ध 'नेपाल बन्द' शैलीमा सडकमा उत्रिए उद्योगी : ‘२०० बढी उद्योग बन्द हुने स्थिति’

वेदराज पौडेल

विराटनगर । स्वदेशी उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने र देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने नारा अघि सारेको सरकारले हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका फलाम, सेनेटरी प्याड र वनस्पति तेल उद्योग बन्द हुने खालको नीति लिएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र मजदूर सडकमा उत्रिएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले चालेका कदमविरुद्ध उद्योगी, व्यवसायी र मजदूरले बिहीवार मोरङको नेमुवाबाट जुलुस प्रदर्शन गर्दै हुलास वायरअगाडि १ घण्टा चक्काजाम गरेका छन् । चक्काजाममा उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का सदस्य, आधिकारिक ट्रेड युनियनका मजदूर तथा तिनका नेता सहभागी थिए । र्‍यालीका सहभागीलाई मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध उद्योगीले सम्बोधन गरेका थिए । 

सरकारको गलत कर नीतिले मुलुकभरका २०० उद्योग बन्द हुने र ३० हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत अवलम्बन गरेको करनीति फिर्ता नलिए फलाम, सेनेटरी प्याड र वनस्पति तेल उद्योग धराशयी हुन्छन् । 

मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले अव्यावहारिक करनीति फिर्ता नलिए उद्योगहरू बन्द हुने र मजदूरको रोजगारी गुम्ने बताए । बन्द, हडतालविरोधी उद्यमी, व्यवसायीले त्यही कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई दुर्भाग्य भएको र कतिपय उद्योग १ महीनामै बन्द हुने बताए । 

संघका महासचिव अनिल शारडाले उद्योगमा संकट आएकाले कर नीतिमा लचिलो हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रिमियर वायरका सौरभ शारडाले एउटा उद्योग छाडेर बाँकी सबै बन्द हुने बताए । ‘कि एउटा उद्योग चल्छ कि जीआई वायर आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘२६ ओटा फलाम उद्योगलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छाले सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, एउटा उद्योगको फाइदाका लागि नीति बनाउन नहुने बताइन् । हुलास वायरकै मुकेश कोठारीले सरकारी नीतिकै कारण विगतमा ठूलो परिमाणमा भारत जाने गरेको जीआई वायरको निर्यात ३ वर्षदेखि ठप्प रहेको बताए ।   

के गर्‍यो कर नीतिले ?

सेनेटरी प्याड उद्योग 
सरकारले बजेटमार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । जबकि यसमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशमा ६ अर्ब लगानीमा खुलेका ३५ ओटा सेनेटरी प्याड उद्योग छन् । नेपालमा यसको वार्षिक माग ३० करोड थान छ भने स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता ९० करोड थान छ । 

प्याड उद्योगका कच्चा पदार्थमा लाग्ने करको हिसाब गर्दा औसत ८ दशमलव २५ प्रतिशत पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्याड तयार गर्न सातथरी कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । प्याड उत्पादनमा ६५ प्रतिशत अंश रहने फ्लक पल्पमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्छ ।

पर्फोरेटेड पी फिल्म, रिलिज पेपर, ग्लु, पी फिल्म, स्याप पाउडरमा १/१ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । र्‍यापिङ पेपरमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । प्याड आयातमा दिइएको भन्सार छूटले स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने, करीब ६ हजार जनशक्तिको रोजगारी गुम्ने र सेनेटरी प्याड आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने उद्योगीको भनाइ छ । यसैबीच, प्याड उद्योगीले काठमाडौंमा अर्थमन्त्री भेटेर समस्या अवगत गराएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसमा ‘केही गर्ने’ आश्वासन दिएको भेटमा सहभागी जस्मिन हाइजिनका पुनीत शारडाले बताए ।

वनस्पति तेल उद्योग
सरकारले आव २०७९/८० बजेटमार्फत प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने यही वस्तुको कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार लिने नीतिको नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले विरोध गरेको हो । 
चाउचाउ र बिस्कुटलगायत उद्योगले तयारी पाम र पामोलिन तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । यस्तो नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका २२ ओटा स्वदेशी घ्यू तेल उद्योगलाई संकटमा धकेल्ने संघका केन्द्रीय सदस्य विपीन काबरा बताउँछन् ।

तयारी तेलको न्यून भन्सार महसुलले साबुन उद्योगलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने संघको भनाइ छ । उपभोक्तालाई राहत दिन कच्चा पदार्थको महसुल दर कम गर्नुपर्नेमा अन्य उद्योगलाई कम महसुल दरमा तयारी खानेतेल आयात गर्न दिनुलाई संघले अविवेकी निर्णय भनेको छ ।

जीआई वायर उद्योग
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ हार्मोनिक सिस्टम कोड ७२१३.९१.१० अन्तर्गतको एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत कायम गरेको छ । अन्तःशुल्क प्रतिटन २५ सयबाट बढाएर ४५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । उता भारतले यसमा १५ प्रतिशत निकासी शुल्क लगाउँछ । 

जीआई वायरलाई चाहिने उच्चकोटिको एमएस वायर रड नेपालमा हालसम्म कसैले उत्पादन नगरेको तर आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने काल्पनिक उद्योगको संरक्षण भन्दै सरकारले कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क छूट र विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ।

यसबाट जीआई वायर तथा ग्याबिन उद्योग धराशयी हुने उद्योगीको गुनासो छ । यो कर नीतिपछि  जीआई वायर उत्पादन गर्नुभन्दा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार तिरेर आयात गरे सस्तो पर्ने स्थिति आएको प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक तथा संविधानसभा सदस्य पवन राठी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस