नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको भौतिक प्रगति ६७ %, कृषि अनुदानमा उदाहरणीय काम

किसानका आफ्नै गुनासा: झन्झटिलो प्रक्रिया, अनुदान रकम मिलाई दिने भन्दै २५ प्रतिशत सम्म मागे, बैंकले ऋण दिनै मान्दैनन् डुबिन्छ की भन्ने डर !

गणेश सुवेदी

२९ जेठ काठमाडौं।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित नेपाल लाइभसेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) ले हाल देशका ५ प्रदेशका २८ जिल्लामा रहेका २८९ पालिकाहरूमा उप-आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । 

विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु, पश्मिना लगायतको उत्पादनमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाउने उदेश्यले किसानसँग सहकारी/समूहगत तथा व्यक्तिगत रुपमा सहकार्य गर्दै उप-आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

आगामी वर्ष सकिने यस आयोजनाको अवधि ८३ प्रतिशत सकिँदा भौतिक तर्फको ६७ दशमलव ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

आनुदानमा आधारित यो आयोजनाले व्यवसायिक कृषकलाई पशुपालनमा सहयोग गर्दै आएको छ । आयोजनाको मेगा प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाइएको यस आयोजनालाई विश्व बैंकले शुरुमा ८० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भनिएपनि हाल ५५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ । 

आयोजना मिश्रित लगानी मोडलमा सञ्चालन भएकोले परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ती, समूह, सहकारी,संघ र प्राईभेट फर्म तथा कम्पनीसंग नेपाली बैंक/वित्तीय संस्थाको लगानी सहित आयोजनाको कुल लगानी भने ८७ मिलियन डलर हुने आयोजना निर्देशक डा. उमेश दाहालले बताए ।

आगामी वर्ष सकिने यस आयोजनाको अवधि ८३ प्रतिशत सकिँदा भौतिक तर्फको ६७ दशमलव ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

चालू  आर्थिक वर्षमा सकिने यो परियोजना कोभिडकाकारण निर्धारित समय भन्दा केही ढिला गरेर आगामी वर्षभित्र सकिने भएको हो ।

किसानका आफ्नै गुनासा: झन्झटिलो प्रक्रिया, अब सक्षम भयौं

आयोजनासँग आवद्ध रहेर उप-आयोजना सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश किसानले अनुदान लिँदा सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाले दु:ख पाएको बताए । ग्रामिण भेगमा सञ्चालन भएका आयोजनालाई सरकारी स्तरमा काम गर्न मुस्किल भएको र आयोजनाले राखेका शर्तहरु पुरा गर्नै मुस्किल हुने गरेको छ । 

तर आयोजनाले यस्ता प्रक्रियागत समस्यमा निरन्तर सहयोग गरेकाले अब भनेकाम गर्न  आँफै सक्षम रहेको उप आयोजना सञ्चालक दिव्य महिला कृषि समूहकी अध्यक्ष अनिता खत्रीले बताइन् ।

इलाममा रहेको माइवेनी कृषि समूहका अध्यक्ष गंगा रेग्मीले कागजपत्रहरु बनाउनका लागि धेरै गाह्रो भएको बताए । ‘हामीले नजानेर पनि समस्या भएको हो, फेरि प्रक्रियागत झण्झट पनि धेरै रहेछ,’उनले भने ।

त्रिशक्ति दूग्ध उत्पादक सहकारी संस्था फिदिम १२, पाँचथरका अध्यक्ष रिन्जी शेर्पाले अनुदान रकम पाउन निकै सास्ती खेपेको बताए । त्यस्तै, टेण्डरबाट गाईवस्तु किन्दा ढिलाई हुने तथा राम्रो सप्लायर नपाउने समस्या रहेको कृषकले बताएका छन् । 

आयोजनाले भुक्तानी दिंदा भ्याट बिल चाहिने भनेको छ । तर कृर्षिजन्य वस्तु सप्लाई गर्दा भ्याट बिल नाचाहिनु पर्ने हो । भ्याट बिल दिने सप्लायर्स नपाउँदा समस्या भएको सेती देवी दूग्ध उत्पादक अध्यक्ष चतुर्भुज तिमिल्सिनाले बताए ।

खरीद प्रक्रियामा पारदर्शीताका लागि टेण्डरबाटै खरीद हुनु पर्ने आयोजनाका कृषि अर्थविज्ञ शुसील खड्का बताउँछन ।  यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरुमा कतिपयले छिमेकीका गाई ल्याएर गाई पालेको भनेर देखाउन सक्ने खतरा भएकोले  टेण्डरबाटै ल्याउनु पर्ने नियम रहेपनि भ्याटबिल नहुँदा प्यान बिल भएपनि पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

आयोजनाकाहाकिम: कोहि थर्काउने, कोहि सम्झाउने र फकाउने  
आफ्नो अनुभव सुनाउँदै दिव्य महिला कृषी समूहकी अध्यक्ष खत्रीले आयोजनाका कर्मचारीहरुको निरन्तर खवरदारी र सहयोगले आँफूहरु सफल उद्यमी बन्न सकेको बताइन् ।  

‘म आँफै मास्टर डिग्री गरेकी महिला हुँ। तर पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउनै सास्ती भयो। सरहरुले कहिले के मिलेन कहिले के मिलेन, भन्दै रिसाउँदा त आयोजनानै छोडौं जस्तो लाग्थ्यो।’ खत्रीले भनिन्, ‘फेरि कोही सरहरुले निरन्तर सल्लाह दिने फोनमै पनि झन्झट नमानि सम्झाउँदा अगाडि बढ्ने साहस आउँथ्यो ।’

उनी भन्छिन्, ‘म त सरहरुसँग बोल्न पनि डराउथे, केही कुरा भन्न पनि गाह्रो लाग्थ्यो ।’तर काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा सिकियो । अहिले प्रस्ताब बनाउन पनि आफै सक्षम भएका छौं ।’

आयोजना समन्वयप्रमुख डा. सुधीर कुमार सिहंले भने-‘आयोजना सम्पन्न गर्न कृषकहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार पार्नु पर्ने थियो। दबाब दिने र सहयोग पनि संगसंगै गर्ने गर्दा काम छिटोहोस भनेर कहिले रिसाउने त, कहिले आयोजना निरन्तरतका लागि सम्झाउने फकाउने दुबै नीति प्रयोग गर्यौ ।’

‘आज मलाई हँसिलो देख्दा धेरै कृषकले अनौठो मान्नु भएको होला, यसो नगरेको भए हामि सफल हुने थिएनौं’ उनले भने, ‘हामिले आयोजना सम्पन्न गर्न दबाब र सहयोग दुबै उपाय लगाएका थियौं अन्यथा नमान्नुहोला ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनै मान्दैनन् 

आयोजनाको शर्त बमोजिम ३० प्रतिशत लगानी वित्तीय क्षेत्रको हुनु पर्ने भएको र बैकं तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेको कृषकहरूले बताए ।
समूहगत लगानीमा त ऋण लिनै समस्या रहे पनि आयोजनाले यस्तो समस्या भएका कृषका वारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कन्भिन्स गर्न सहयोग पनि गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

ब्याजदर बढी हुँदा समस्या, डुबिने त होईन भन्ने डर 
उप आयोजना सञ्चालन गरिरहेका किसानले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले बढाएको ब्याजदरले समस्या भएको बताए । 
‘आयोजनाले समयमा भुक्तानी दिनसकेन, बैंकले बेला बेला हेरफेर गर्ने ब्याजदरका कारण एकातर्फ लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ भौतिक संरचना निर्माणकै चरणमा रहेकोले उत्पादन छैन ।’ एक कृषकले भने, ‘आयोजना शुरु गरेर डुबिने त होईन भन्ने डर भयो । ४ प्रतिशत ब्याजदमा भनेर लिएको ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत सम्म पुग्यो।’

आयोजना प्रमुखका अनुसार केही प्रक्रियागत समस्या भएकाले ढिला भएको भएपनि कतिपय अवस्थमा कृषकबाटै भुक्तानीमाग प्रक्रिया पुरा नहुँदा ढिला भएको बताए । 

हामीले फागुनमै भुक्तनी गर्ने भनेका थियौं तर ढिला भएको छ । फागुन भित्र पहिलो माईल स्टोनतर्फ भौतिक संरचना निर्माणको काम सक्न पनि भनेका थियौं । किसानका आफ्नै समस्याका कारण त्यो पूरा भएन । यो जेठसम्म समय दिएका छौं । यो अवधिमा नआए कार्यक्रम रोकेर भएपनि बाँकीलाई दिन्छौ। 

अनुदान रकम मिलाईदिने भन्दै २५ प्रतिशत सम्म मागे
केहीबिचौलियाले मन्त्रालयमा मेरो मान्छे छ अनुदान मिलाइदिन्छु भन्दै  २५ प्रतिशत सम्म रकम माग गरेको कृषकले गुनासो गरे । यसरी रकम माग्न थालेपछि यो कार्यक्रमबाट पछि हट्ने योजना बनाएको तर आयोजनाका निर्देशक तथा अन्य कर्मचारीले प्रक्रिया पुगे पाईने र कसैले भन्दैमा पछि नलाग्न सुझाव दिएपछि पुन: काम शुरु गरेको एक किसानले बताए ।

त्रिपक्षीय लगानी आयोजना सञ्चालनको मोडल, अनुदान दूरुपयोग हुने संभावना कम  
आयोजनाबाट सञ्चालीत उपआयोजनाहरुमा त्रिपक्षीय लगानीको मोडालिटी बनाइएको छ । यो आयोजना मिश्रित लगानी मोडलमा सञ्चालन भएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति समूह/सहकारी सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा शुरु भएका आयोजनामा काम शुरु भएपछि मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ । 

आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यलयमा पेश भएको प्रस्तावना अनुसार स्वीकृत भएको कुल लगानीको २० प्रतिशत समूह/सहकारी, व्याक्तिको रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य ३० प्रतिशत ऋण लगानी र ५० प्रतिशत आयोजनाले अनुदान दिने गरेको छ । समूह/सहकारी, व्याक्ति, वित्तीय संस्थाको ५० प्रतिशत रकमबाट भौतिक निर्माण तर्फ (खोर गोठ) निर्माण भइ पशु खरीदका लागि टेण्डर प्रक्रिया सकिएपछि आयोजनाले अनुदान रकम ३ किस्तामा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

त्रिपक्षीय लगानी मोडल भएकाले अनुदान दूरुपयोग नहुने आयोजनाका अनुगमन तथा मुल्याकंन अधिकृत   ईश्वरी खतिवडा बताउँछन् ।  
यो आयोजनाबाट सञ्चालन भएका उप-आयोजनालाई उपलब्ध भएको अनुदान अन्य निकायबाट प्रदान गरिने अनुदान जस्तो नभएको उनले बताए ।

परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाको र बैंकको लगानीमा काम शुरु भएपछि अर्थात मापदण्ड अनुसारका भौतिक संरचना निर्माण भएपछि मात्रै आयोजनाको अनुदान दिइने भएकाले पनि दूरुपयोग हुने संभावना कम रहेको उनको भनाइ छ । त्यतिमात्रै  नभइ बैकं तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने हुँदा उनिहरुको निगरानी तथा अनुगमन भइरहने भएकाले पनि सजिलै दूरुपयोग गर्ने अवस्था नहुने आयोजनाको भनाइ छ ।
२०७८ सालबाट शुरु भएको यस आयोजनाले २७९ पालिकाका किसानहरूलाई सामुहिक/सहकारीका माध्यमबाट कृषि व्यवसाय गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ ।

आयोजनाले दूध र मासुको उत्पादकत्व क्रमशः ४० र २० प्रतिशत बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोजनाले अनुदान मात्रै दिएको छैन यसले किसानलाई आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग समेत दिंदै आएको छ । विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ बिराटनगरका आयोजना समन्वयप्रमुख डा. सुधीर कुमार सिहंका अनुसार आयोजनाले छनौट भएका ‍उप-आयोजनाका किसानलाई लेखा व्यवस्थापन, प्रस्तावना लेखन, बजारीकरण लगाएतमा तालीम तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

केहीले कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर अनुदान लिने योजना बनाएकामा सहजै नपाउने र काम शुरु गर्नै पर्ने तथा निरन्तर अनुगमन हुने थाहापाएपछि पछाडि हटेको निर्देशक सिहंले बताए । ‘धेरैले प्रतावना बनाएर छनौटमा पनि परे, हामीले आयोजनाका बारेमा र उँहाले गर्नु पर्ने काम र कर्तव्यका बारेमा गोष्ठी तथा तालिम दिन शुरु गरेपछि सजिलै नपाइने बुझेर पछाडि धेरै जना सम्झौता गर्नै आउनु भएन ।’ निर्देशक सिंहले भने । 

आयोजनाले माग गरेको अवधारणा पत्र पेश गर्ने ३ हजार २१८ व्यक्ति/संस्था मध्ये ८०९ ओटा छनौट भएका थिए । त्यस मध्ये ६०४ ओटा आयोजनासंग सम्झौता भइ समूह,सहकारीर उत्पादक संघ २४९ ओटामा आयोजना अगाडि बढेपनि हाल २२४ ओटा सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै ३८० ओटा प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । 

आयोजनाले कृषकले उत्पादन गरेको उत्पाद विक्री गर्न सहयोग गर्नेविभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकार संग सहकार्य गरी  विक्री केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ ।विक्रीमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । वातावरण मैत्री पशुपालनमा सहयोग गर्ने आयोजनाले २ लाख कृषकसंग जोडिने गरी काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाले हाल सम्म यस्ता ६०४ उप-आयोजना संग सम्झौता गरेको छ भने मनाङ र मुस्ताङमा पस्मिना प्रसोधनका लागि स्थानीय कृषकलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएक छ  । 

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस