विराटनगर विमानस्थल प्रभावितको माग : कि मुआब्जा देऊ कि जग्गा फुकुवा गरिदेऊ

वेदराज पौडेल

विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले शनिवार भेला आयोजना गरी विमानस्थल प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्नेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । भेलाले सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटमा विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको जमिनको मुआब्जा नदिएको भन्दै सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भेलाले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सात दिनभित्र आफ्ना माग पूरा गरिसक्न अल्टिमेटम दिने र सात दिनभित्र मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित नभए र रोक्का गरिएको जग्गा फुकुका नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आइतवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनबारे जानकारी गराएको हो ।

विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने नाममा सरकारले दुई वर्षदेखि घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा नदिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति आन्दोलित बनेका हुन् । भेलाले कि रोक्का रहेको घरजग्गा फुकुवा गर वा मुआब्जा देऊ भन्दै सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हाल १ हजार ५०० मीटर रहेको विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग ३ हजार मीटर पुर्‍याउन संघीय सरकारले सर्वसाधारणको १ सय २६ दशमलव ४६ विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३ सय ५० घरसहित १ हजार ४०० कित्ता जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का राखेको छ ।

घरजग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफ्नो अचल सम्पत्ति खरीदविक्री र वित्तीय संस्थामा राखेर कारोबार गर्न नपाएर व्यवहार नै चौपट भएको विमानस्थलपीडित संघर्ष समितिका सदस्य केशे मगरातीले बताए । ‘सरकारले कि त मुआब्जा दिएर उठाउनु पर्‍यो नत्र रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई गरी खान दिनु पर्‍यो,’ उनले भने ।

एक साताभित्र घरजग्गा फुकुवा नभए स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई एक साताको म्याद दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि राजमार्ग र विमानस्थल जाने बाटो अवरुद्ध गर्छौं ।

सरकारले उक्त घरजग्गाको मुआब्जाका लागि चालू र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको छैन । बजेट नै विनियोजन नभएपछि मुआब्जाको आश मरेको संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले बताए । ‘अब कति पर्खने ?’ कार्कीले भने, ‘घरजग्गा फुकुवा र दुई वर्षको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ विमानस्थललाई बजेट दिएको सरकारले सर्वसाधारणको घरजग्गा दुई वर्षदेखि रोकेको ठाउँमा मुआब्जा नदिएको संघर्ष समितिका सदस्य सन्तोष खड्काले गुनासो गरे । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारसमक्ष पोहोर र यस वर्ष पनि घर जग्गा मुआब्जाका लागि बजेट मागेको तर नदिएको विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेहोर्ने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान भर्ने गुरुयोजना थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस