किन हुन सकिएन कपडामा आत्मनिर्भर ?

वातावरण प्रतिकूल हुँदै गएपछि विराटनगर क्षेत्रका १४ मध्ये १३ कपडा उद्योग बन्द

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कपडा उद्योगलाई उद्योगहरूको जननी मानिन्छ । नेपालमा पनि यो उद्योगको इतिहास लामो छ । तर, आन्तरिक बजार राम्रो हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कपडा उद्योग फस्टाउन सकेको देखिँदैन । उल्टै भएका उद्योग पनि धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।

कारण के त ? जवाफमा उद्योगीहरू भन्छन्– कपडा उद्योगप्रति सरकारी नीति ठिक भएन । ‘सरकारले एकातिर कपडा उद्योगले पाएका सहुलियतहरू क्रमशः खोस्दै लगेको छ, अर्कातिर भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने कपडाले स्वदेशी बजारमा कब्जा जमाएको छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘कपडा उद्योगहरू कोमामा जाने अवस्था आइसकेको छ ।’

उद्योगी पीताम्बरकुमार मुनका स्वदेशमा वर्षेनि खपत हुने कपडाको सानो अंशमात्र स्वदेशी उद्योगले  उत्पादन गर्ने बताउँछन् । ‘बाँकी माग आयातित कपडाले धानेको छ । औपचारिक माध्यमबाट भित्रिनेभन्दा बढी भारतसँगको खुला सिमानाबाट अवैध तरीकाले आउँछ,’ वीरगञ्जको क्राउन र कोहिनुर टेक्सटाइलका सञ्चालक मुनकाले भने ।

भारतमा सरकारले कपडा उद्योगलाई उपकरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने उद्योगी बताउँछन् । ‘त्यहाँ कपडा उद्योगलाई प्रविधि र ऊर्जामा ठूलो सहुलियत दिइएको छ । हामीकहाँ विद्युत्मा दिइएको सहुलियत पनि खोसियो,’ नोबेल टेक्सटाइलका प्रबन्ध सञ्चालक विनय शाहले गुनासो गरे ।

सरकारले केही वर्षअघिसम्म कपडा उद्योगीलाई कपडाको विक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने गरेको थियो ।

सरकारले २ वर्षअघि उक्त सहुलियत हटायो । उद्योगी आन्दोलित भएपछि सरकारले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको थियो । १ वर्ष त उद्यमीले विद्युत् महसुलमा सहुलियत पनि पाए । गतवर्षदेखि यो प्रोत्साहन पनि खोसिएको उद्योगी रमेश गाडिया बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गतवर्षको बजेटमा नपारिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइसकेको अनुदानसमेत फिर्ता मागेको थियो । ‘यतिसम्म कि, उद्योगीले उपयोग गरिसकेको छूटसमेत प्राधिकरणले फिर्ता माग्यो,’ गाडियाले भने ।

सरकारले कपडा उद्योगीलाई दिएको भ्याट सहुलियत हटाएकै समयमा भारतले कपडामा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । यस्तो करको अन्तर ८ प्रतिशत भएपछि नेपालको बजारमा भारतीय कपडा भित्रिने क्रम तीव्र गतिमा बढेको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार लोहियाले बताए ।

प्रमुख व्यवधान

• वैधभन्दा बढी अवैध आयात
• विद्युत् महसुल, भ्याट
• फिर्ताजस्ता सहुलियत कटौती
• सरकारको अस्थिर नीति
• प्रविधिमा लगानी थप्न नसक्नु

विराटनगर क्षेत्रमा १४ उद्योगमध्ये १३ ओटा बन्द भइसकेको लोहियाले बताए । उनले सञ्चालन गरेको प्रगति टेक्सटाइल भने जसोतसो चलिरहेको छ । ‘एक जना नेपालीले कपडा र कपडाजन्य उत्पादनमा वर्षमा गर्ने खर्चको सानो अंशमात्र स्वदेशी उत्पादन र वैधानिक आयातको कपडामा जान्छ, बाँकी अवैध आयातको कपडामा,’ उपाध्यक्ष लोहियाले दाबी गरे ।

सरकारबाट सहुलियत पाएका र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उद्योगका उत्पादनसँग नेपाली कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्यमी बताउँछन् ।

त्यसमाथि खुला सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने कपडा ठूलो समस्या बनेको छ ।

भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धाका लागि धागो आयातमा शून्य भन्सारको सहुलियत दिइनुपर्ने माग उद्योगीको छ । धागो कपडा उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ हो । यसको आयातमा उद्यमीले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । धागोमा भन्सार सहुलियत पाए स्वदेशी कपडा उद्योगलाई राहत हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा वार्षिक खपत हुने कपडामा ठूलो हिस्सा अवैध हुने संघको अनुमान छ । सरकारले कपडा उद्योगका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज छूट दिएको छ ।

सरकारले सबै खालका कपडा उद्योगलाई यस्तो सहुलियत दिएको छैन । सबै प्रकारका कपडा उद्योगलाई यो सहुलियत दिनुपर्ने, ५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने र कम्तीमा १० वर्षका लागि सहुलियत दिइनुपर्ने उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् ।

वर्षेनि फेरिइरहने नीतिका कारण कपडा उद्योगमा लगानीको समस्या देखिएको उद्योगी बताउँछन् । अधिकांश उद्योगले प्रविधिमा लगानी थप्न सकेका छैनन् । ‘सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण लगानी आउन सकेको छैन । अधिकांश उद्योगले पुराना उपकरण आयात गरेर उत्पादन गरिरहेका छन् । यसले लागत न्यूनीकरण र गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक उद्योगीले भने ।

करीब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कपडा उद्योगसँगै यसले सृजना गरेको रोजगारीलाई जोगाउन सरकारले दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने उद्योगी गाडियाको आग्रह छ । कपडा उद्योग सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग भएकाले सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्ने उनको माग छ । कपडा उद्योगले ५०० देखि हजार प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेको दाबी उद्यमीहरूले गरे ।

कपडामा पनि नीतिगत चलखेलको आशंका !
एक समय नाम चलेका वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत क्षेत्रका करीब एक दर्जन उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन् । सरकारी लगानीको हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘सरकारी पद धारण गर्ने व्यक्तिले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरेको छ ।

करीब २५० उद्योग अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला बन्द उद्योगको कपडा प्रयोगको कुरा बजेटमा परेपछि उद्योगीहरू सशंकित भएका छन् । सरकारले केही व्यापारिक समूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेल गरेको आरोप लागेका बेला बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगको कपडा प्रयोग गर्ने प्रसंग आएपछि उद्यमीहरू सशंकित बनेका छन् ।

‘सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगको कपडा प्रयोग गर्ने भनेको भए हुन्थ्यो । तर, वर्षौंदेखि बन्द उद्योगको कुरा आउँदा यसमा पनि कुनै स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी नीतिगत चलखेल भएको त होइन भन्ने आशंका बढ्यो,’ संघका एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]