आत्मनिर्भर अभियानमा अवरोध

हिमा वि.क. विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट भाषणमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले साँच्चिकै स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति र कार्यक्रम ल्याउने हो भने आयातमा भर पर्नुपर्ने कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

तर, घोषणा र व्यवहार एउटै हुँदैन । कहिले घोषित योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छन्, कहिले घोषणा एउटा हुन्छ कदम त्यसविपरीतको चालिन्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भएको छ ।

बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कदर बढाएको छ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइसकेका उद्योगमा नराम्रो धक्का लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

जीआई वायर र सेनेटरी प्याड उद्योगीले करका दरमा गरिएको हेरफेरका कारण प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिने र उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । कर र महसुल दरमा गरिएको हेरफेरबाट ती उद्योगलाई लाग्न सक्ने धक्का कति सशक्त छ भन्ने कुरा बजेटयताको २ हप्तामा सम्बद्ध व्यवसायीले गरेको दौडधुपबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । घ्यूतेल, जीआई वायर र सेनेटरी प्याड उद्यमीले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर समस्या जानकारी गराइसकेका छन् ।

नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर उद्योगलाई हतोत्साहित गर्न सरकार लागिपरेको आरोप लगाउँछन् । ‘खपतभन्दा उत्पादन क्षमता तेब्बर भएका स्वदेशी प्याड उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने वातावरण बनेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘ठूला घराना र ठूलो परिमाणमा तयारी प्याड आयात गर्नेहरूको मिलेमतो देखिन्छ ।’

सरकारले तयारी प्याडको आयातमा दिएको जस्तै छूट प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा दिए स्वदेशी प्याड निकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने उनले बताए । ‘प्याडको गुणस्तरअनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेपाली उत्पादनकै प्रयोग बढाउन र स्वदेशी उद्योगलाई छूट दिने नीति ल्याएको भए २० प्रतिशतले मूल्य घटाउन सक्थ्यौं ।’

सरकारले तयारी प्याड आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएको छ । यसले गर्दा ६ अर्ब हाराहारी लगानी रहेको स्वदेशी प्याड उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

तयारी प्याडको आयातमा दिइएको छूटमा छिट्टै सुधार नगरे वा स्वदेशी उद्योग बचाउने अन्य वैकल्पिक कदम नचाले उद्योगको साँचो अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने अध्यक्ष अधिकारीले चेतावनी दिए ।

प्याड उद्योगको ७ थरी कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । रिलिज पेपर, गमदेखि पल्पसम्मका कच्चा पदार्थ आयातमा औसत ८ दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । संघका अनुसार मुलुकमा हालसम्म ३५ ओटा प्याड उत्पादक उद्योग छन्, जसमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपालमा प्याडको वार्षिक माग अहिले ३० करोड थान छ । यी उद्योगको उत्पादन क्षमता ९० करोड थान छ । यिनले ६ हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गरेर २५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरेर निर्यातको ग्राफलाई उचाइ दिएको घ्यूतेल उद्योग पनि मर्कामा परेका छन् । चालू आवको १० महीनाको कुल निर्यात १७३ अर्ब ३५ करोडमा घ्यूतेलको अंश ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर छ । यी उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर पाम र पामोलिन तेल निर्यात गर्छन् । स्वदेशी मागको ठूलो अंश यिनीहरूले नै धानेका छन् । मुलुकभर यस्ता उद्योग २२ ओटा छन् । तिनमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए ।

नयाँ आर्थिक विधेयकका प्रावधानबाट यी उद्योगलाई ठूलो मर्का परेको बताएका उनले सरकारसँगको छलफलले सही दिशा दिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । ‘उद्योगीका समस्या सरकारले सुन्छ, हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण भने छ, किनभने तयारी पाम तथा पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको छ । जबकि कच्चा तेलमा १० प्रतिशत लाग्छ ।’

यो व्यवस्थाले तयारी तथा प्रशोधित पाम तेल आयात गर्न सहज हुने भएकाले अर्बौं लगानी गरिएका उद्योगको लगानी जोखिममा पर्ने सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ । तयारी तेल आयातमा भन्सार महसुल घटाउँदा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने संघको भनाइ छ ।

प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक पवन शारडाले भारतले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पुनः कर बढाउँदा स्वदेशी उद्योगहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरे ।

‘सरकारले लिएको कर नीतिबाट वायर उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ शारडाले भने, ‘परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ ।’ यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी सानाठूला वायर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए ।

‘सरकारले लिएको यो नीति सच्याउनुपर्छ,’ शारडाले भने, ‘यसबारे अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल भइसकेको छ । व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्य नरहेकाले बजेटमा देखिएका त्रुटिलाई कानूनी प्रक्रियामार्फत नै सच्याउने अर्थमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएकाले उद्योगीहरू पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ ।’ यो क्षेत्रले २० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । शारडाका अनुसार २ वर्षअघि सरकारले कच्चा पदार्थमा कर लगाएको थियो । फलस्वरूप ५ सय करोड पुगेको विराटनगरको निर्यात १० करोड रुपैयाँमा झर्‍यो । ‘सरकारले भन्सार बढाउँदै जाँदा अहिले निर्यात शून्यमा झरेको छ,’ शारडाले भने । यसपालि एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २५ सय रुपैयाँबाट ४५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको विचारमा पनि सरकारले चालेको कदम उपयुक्त होइन । आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले हरेक वर्ष निश्चित ठाउँमा कर घटबढ गर्ने गरेको भन्दै उनले देशलाई कम फाइदा हुने खालका वस्तु र क्षेत्रमा कर बढाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘मजदूर पनि भारतबाटै र कच्चापदार्थ पनि उतैबाट ल्याएर उत्पादन गरी वस्तु पनि भारतमै निर्यात गर्ने उद्योगको संख्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ । यो राम्रो होइन,’ रोकाले भने, ‘म राष्ट्र बैंकको खराब ऋण उठाउने समितिमा थिएँ, त्यतिखेर वायर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू भारतलाई नै लक्ष्य गरेर खोल्ने प्रवृत्ति देखियो । तिनीहरूले उत्पादन गरेर निर्यात गर्थे तर ऋण तिर्न सकेका थिएनन् ।’ त्यस्तै नियतले खोलिएका उद्योगलाई सरकारले कर लगाएको हो भने ठीक हुने उनले बताए । ‘तर, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएका र फाइदा दिएका उद्योगमा कर बढाउनु ठीक होइन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]