कि मुआब्जा देऊ कि जग्गा नरोक !

वेदराज पौडेल

जेठ ३१, विराटनगर । सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विराटनगर विमानस्थलको तारजालीबाहिरको चारैतिर १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा रोक्का गर्‍यो । सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय स्तरको बनाउन भन्दै अधिग्रहण प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का गरेको हो ।

१५ सय मीटर रहेको धावनमार्गलाई ३ हजार मीटरको बनाएर विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा उकाल्ने सरकारको योजना छ । सरकारले पूर्वको प्रमुख शहरमा रहेको विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याएर सर्वसाधारणको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा रोक्का त गर्‍यो, त्यसपछि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

त्यसको मार घरजग्गा रोक्कामा परेका सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू निरीहझैं बनेका छन् । न घरजग्गा धितोमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सक्छन् न जग्गाजमीन बेचेर छोराछोरी पढाउने, बिहेवारी, औषधि उपचारजस्ता काम नै गर्न पाएका छन् । 

सरकारले ज्यादै नै हेपेको अनुभूति गरेका सर्वसाधारण सोमवार त्यो अन्यायविरुद्ध सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरूले विराटनगर बजारमा जोडतोडले नारा घन्काए– कि मुआब्जा देऊ, कि रोक्का जमीन फिर्ता गर ! उनीहरूले सोही आशयको नारा अंकित कालो ब्यानर र प्लेकार्ड पनि बोकेका थिए । 

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर सामूहिक रूपमा आवाज उठाइरहेका प्रभावितले नाराजुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफ्नो जग्गाजमीन रोक्का गरेको २ आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि रकम विनियोजन नगरेकाले स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । 

उनीहरूले रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल दिनुपर्ने, त्यो नगरे तत्काल फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । संघर्ष समितिमा आबद्ध स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमवार धर्ना पनि दिए । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीनाथ दाहाललाई १ साताभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयपछि स्थानीयले विराटनगर बजार परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई कार्यालयमा नभएकाले उनीहरूले मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जीवन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले स्थानीयको माग पूरा गर्न आफूले पहल गर्ने र कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिने आश्वासन दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार राईले मुख्यमन्त्री र संघीय विभागीय मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रबारे तत्काल जानकारी गराउने र माग सम्बोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने बताए । 

स्थानीय मञ्जु आचार्यले व्यवसायका लागि घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोज्दा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले चुहिन थालेको टिनको छाना फेर्ने विषयमा पनि अन्योल सृजना भएको बताइन् । ‘फेरौं सरकारले तुरुन्तै हटाइदेला, नफेरौं वर्षा लागिसक्यो, चुहिने छानोमुनि कसरी रात काट्ने ?’ मञ्जुले भनिन् । 

अर्की स्थानीय सीता कार्कीले सरकारले विनामुआब्जा जग्गा रोक्का गरिदिएपछि गर्जाे टार्नसमेत समस्या परेको बताइन् । ‘छोराछोरी पढाउन, बिहेदान गर्न जग्गा बैंकमा धितो राखेर पैसा निकालौं भन्दा पनि पाइएको छैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘हामीलाई त सरकारले नै संकटमा धकेलिदियो ।’ संघर्ष समितिले असार ५ सम्म माग सम्बोधन नभए ६ गतेबाट विराटनगर विमानस्थलको मूल गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए निषेधित क्षेत्रमा पसेर अनशन बस्ने उनीहरूको योजना छ । उनीहरूले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ७ दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । 

विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य सन्तोष खड्काले सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ आउने नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमक्ष माग पेश गरे पनि कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । उनले मुख्यमन्त्री, विराटनगर महानगरपालिका, प्रजिअ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण धाउँदाधाउँदा दिक्क भइसक्दा पनि मुआब्जाका लागि बजेट नछुट्ट्याइकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । 

समितिका अर्का सदस्य उद्धव कार्कीले विराटनगरको मायाले गर्दा ठूलो कष्ट सहेर पनि चुपचाप बसेको बताए । ‘हामीलाई पनि चाँडै नै विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको बनोस् भन्ने चाहना छ तर केही विकासविरोधीले मुआब्जामा अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने अफवाह फैलाएर यो विमानस्थल अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र गर्न थालेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ उनले भने । 

मुलुकका महानगरहरूमध्ये विकासका दृष्टिले विराटनगर छैटौं स्थानमा परेकाले यसको दोस्रो स्थानको विगतको शाख फर्काउन क्षेत्रीय हुँदै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल यहीँ बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कार्कीले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने विषयमा आफूहरूको विमति नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सरकार र संघर्ष समितिको सहमतिमा निर्धारण हुने मुआब्जा सबैलाई मान्य हुने उनको भनाइ छ । संघर्ष समितिले जग्गाको मुआब्जा धुरको २० लाख रुपैयाँ मागे पनि त्यसमा लचिलो बन्न सकिने कार्कीले बताए । 

विमानस्थलको पूर्वउत्तर र दक्षिणी क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छ । पश्चिममा खेत छ । विमानस्थल विस्तार हुँदा ३ सय ५० परिवार विस्थापित हुन्छन् । विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ १५ मीटर छ । त्यसलाई अर्को १५ मीटर थपेर ३ हजार मीटरको बनाउने सरकारको योजना हो । सरकारले जग्गा रोक्का गरेको सम्बद्ध जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी गर्न कागजातसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विराटनगर कार्यालयमा फाइल दर्ता गरेका छन् । त्यसो गरेको २ वर्ष नाघ्दासम्म मुआब्जाको काम अघि बढेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस