अर्थमन्त्रीमाथि छानविन माग

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न लगाएको विषय बाहिरिएपछि उनीमाथि छानविनको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले मंगलवार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रीले २ जना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनीहरूले भनेबमोजिम करका दरहरूमा हेरफेर गर्न बजेट र आर्थिक विधेयक तयारीमा जुटेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आदेश दिएको विषय सोमवार बाहिरिएको थियो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै त्यो नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयअनुसार नै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिएपछि संसद् चल्न दिनुपर्ने बताए ।

स्पष्टीकरण दिन पाउनु मन्त्रीको अधिकार भएको भन्दै उनले एमाले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेका थिए । एमालेका सचेतक भट्टराईले भने मन्त्रीमाथि छानविन भएपछि संसद् चलाउन दिने बताए । ‘करका दर परिवर्तनजस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयमा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर राष्ट्रमाथि नै गद्दारी गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘१४ गते रातिको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज संसद्मा झिकाउन सभामुखलाई आग्रह गर्दछौं ।’ प्रमुख सचेतक भट्टराई बोलेलगत्तै एमाले सांसद्हरू आफ्नो ठाउँबाट उठेर अवरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकको शुरूमै समय लिएर एमालेका सांसद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री शर्मा पदमा बस्न नैतिक हिसाबले नमिल्ने बताए । ‘यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नलायक हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘करको विषय ज्यादै गोपनीय हुन्छ । राष्ट्रको सुरक्षा, स्वार्थको विषय हो । संसद्ले यसबारे कदम चाल्नुपर्छ । यसको जवाफ हामी चाहन्छौं । मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो पदमा बस्न मिल्दैन ।’

बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नेभन्दा अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा त्यहाँका कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रवेश गर्न नदिने चलन रहेको उनले सुनाए । ‘खासगरी करका दरमाथि छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रीलाई बाहेक कसैलाई फोन बोक्ने अधिकार त दिइँदैन र सचिवका टेलिफोन दराजमा राखेर छलफल गर्ने चलन छ,’ पाण्डेले भने । तर, यसपटक अर्थमन्त्री शर्माले बाहिरका मान्छेलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर चलाउन आदेश दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षले संसद्मा आवाज उठाएको हो । निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउन भन्सार र करका दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि एमालेका सांसद्हरूले लगाएका छन् । सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माले सम्बोधनसमेत गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झूटा र कपोलकल्पित रहेको दाबी गरे । ‘बजेट निर्माण गर्दा राजस्वका दर चलाउन अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भन्ने कुरा अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित, झूटा कथा बनाइएको छ । यसको खण्डन, खारेजी गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । बजेट निर्माण अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिव नेतृत्वको समितिले गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराए । मन्त्री शर्माले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको दाबी गरे । अर्थसचिव र राजस्व सचिवले मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीसँग मिलेर, सरोकारवालाका सुझाव लिएर बजेट तर्जुमा गरेको मन्त्रीको भनाइ थियो । मन्त्रीका रूपमा आफूले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत निर्देशनका रूपमा लिएर काम गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]