सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक

पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा

विजय दमासे

काठमाडौं । सातै प्रदेशका सरकारले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले सम्बद्ध प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट पारित भएपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ : ३९ अर्ब ७३ करोड
प्रदेश १ सरकारले आव २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४१ प्रतिशत हुने लक्ष्य छ ।

प्रदेश १ ले कृषिक्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिँचाइ, ऊर्जा तथा खानेपानी क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६ करोड ५६ लाख छुट्ट्याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट छ । सञ्चार तथा यातायात क्षेत्रमा ३० करोड ५० लाख र स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब १३ करोड ५७ लाख, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणका लागि १ अर्ब ३० लाख, कानून, विपत् व्यवस्थापन तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि १ महीना बराबरको तलब दिइने मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मधेश प्रदेश : ४६ अर्ब ८८ करोड
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आव २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । उक्त बजेटमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख, पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरण गर्न ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालित मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, साइकल वितरणलगायत छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानअन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल किन्न सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बद्ध विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिशमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैले खरीद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो ।

बागमती : ७० अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना, अस्पताल स्तरीकरण, हेटौंडा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी रोजगारी सृजना, सीमान्तकृत समुदायको विकास र चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी : ३५ अर्ब ९० करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालका अनुसार चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड बजेट छ । चालू वर्षका लागि सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लुम्बिनी : ४२ अर्ब ९१ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतवर्षभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबीसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिञ्चाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकारजस्ता कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै एक स्थानीय तह : एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमूना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रांगारिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अबदेखि ओपीडी टिकटमा लाग्ने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूतिगृह निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।

कर्णाली : ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले चालू आवको तुलनामा करीब ४ अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटमा मन्त्री विष्टले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आगामी आवमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बजेटको उद्देश्य छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र शीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीजस्ता विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

कर्णाली प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाउने, प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, भेरी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन बाँकी क्रमागत, अधुरा तथा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय पनि बजेटमा परेको छ ।

सुदूरपश्चिम : ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालू खर्चका लागि १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पूँजीगतका लागि २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख छुट्ट्याइएको मन्त्री रावलले बताए ।

सुदूरमा कृषिक्षेत्र र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कृषितर्फ नमूना गाउँ आफै बनाऊँ, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाढीपहिरो प्रभावितका लागि १ अर्ब १२ करोड, खानेपानी संरचना निर्माण गर्न १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सिँचाइ र यन्त्रीकरणका लागि ७५ करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख तथा शिक्षाक्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एक १ बजेटसहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार नामको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस