बन्ने भयो ‘बीमा विकास कोष’, बीमा नीति पनि आउँदै

मिलन विश्वकर्मा

असार ३, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ४ वर्षपछि बीमा विधेयकले अन्तिम रूप लिने संकेत देखिएको छ । विवादका कारण उक्त विधेयक लामो समयदेखि संघीय संसद्को अर्थ समितिमा रोकिएको थियो । 

अर्थ समितिले बिहीवार विवाद समाधान गरेर बीमा विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै छिट्टै नयाँ बीमा ऐन आउने संकेत देखिएको हो । 

हाल नेपालमा २०४९ सालको बीमा ऐन प्रचलनमा छ । त्यसले बीमाक्षेत्रको नयाँ आयामलाई सम्बोधन नगरेपछि नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५ असार २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो सबैभन्दा पुरानो विधेयक पनि हो । त्यसको ४ वर्षपछि नयाँ बीमा ऐन आउने संकेत देखिएको छ ।

अब राष्ट्रिय सभामा बीमा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि विधेयकले अन्तिम रूप लिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । असारभित्रै नयाँ बीमा ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई अर्थ समितिले स्वीकार गरेको छ । साथै, सोही प्राधिकरणमातहत बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गरिएको छ । बिहीवार सम्पन्न अर्थ समिति बैठकले विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको हो । 

न्यून आय भएका तथा गरीबीका रेखामुनिका नागरिकलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिने, बीमाक्षेत्रको विकास गर्न खर्च गर्नेजस्ता उद्देश्यअनुरूप उक्त व्यवस्था थप गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । 

विधेयकमा उक्त ‘विकास कोषले तोकिएअनुसार काम गर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । पौडेलका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य यही नै हो । उनले भने, ‘ऐन आएपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कोषलाई व्यवस्थित बनाउँछौं ।’

उक्त कोषमा बीमा कम्पनीहरूले समिति (प्रस्तावित प्राधिकरण) लाई बुझाउँदै आएको नियमन शुल्कको एक तिहाइ (३३ दशमलव ३३ प्रतिशत) रकम राखिनेछ । हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमाशुल्कको १ प्रतिशत नियमन शुल्कका रूपमा समितिमा बुझाइरहेका छन् । नयाँ विधेयकमा त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । सोही नियमन शुल्कको एक तिहाइ रकम विकास कोषमा राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताए । 

उनले नयाँ बीमा ऐन आउन लाग्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । ‘हामी अझै पनि पुरानो ऐनमा आधारित भएर बीमाक्षेत्र सञ्चालन गरिरहेका छौं । पुरानो ऐनले बीमाका नयाँ आयामलाई सम्बोधन नगरेपछि नयाँ ऐन ल्याउन खोजिएको थियो । तर, लामो समय त्यो संसद्का विभिन्न प्रक्रियामा रोकियो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थ समितिले विधेयक पारित गरेसँगै छिट्टै नयाँ बीमा ऐन आउने पक्का भएको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । नयाँ ऐन आएपछि बीमाक्षेत्र अझ व्यवस्थित र बलियो रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।’

बीमा नीति आउँदै
मुलुकको बीमाक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसार विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पहिलोपटक बीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउने भएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमै बीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत सरोकारवाला निकायहरू अग्रसर भइसकेका छन् ।

बीमा व्यवसाय शुरू भएको साढे ७ दशक बितिसक्दा पनि यस सम्बन्धमा सरकारको ठोस धारणा नीतिगत रूपमा आएको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई बजेटबाटै सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको हो । 

राष्ट्रिय बीमा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उक्त मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा छलफलसमेत गरिसकिएको छ ।

गत शनिवार बीमा समितिकै आयोजनामा मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत निकायको पनि प्रतिनिधित्व छ । उक्त कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन १५ कार्यदिनको समय पाएको छ । कार्यदलले दिएको अन्तिम रूपलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले राष्ट्रिय बीमा नीति आउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘हाम्रै पहलमा सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो आफैमा स्वागतयोग्य विषय हो,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन गर्न बीमा समिति तयार छ ।’ 

विशेष गरी ४ उद्देश्यमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन लागिएको छ । बीमाको पहुँच सबै क्षेत्र तथा वर्गमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय नीतिको पहिलो उद्देश्य राखिएको छ । यसैगरी बीमाक्षेत्रको विकास र विस्तार गरी बीमालाई नियमित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ । बीमाक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । मस्यौदामा विभिन्न नौओटा बीमा नीति बनाउने प्रस्ताव समेटिएको छ । बीमालाई प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, नियमनकारी निकायलाई सशक्त बनाउने, बीमाको पहुँच र समावेशीकरणलाई जोड दिने, सबै वर्गमा बीमा सेवा पुर्‍याउने, बीमाक्षेत्रको विकास गर्ने खालको नीति बनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यस्तै, बीमाक्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदामा राखिएको छ । समग्रमा बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, बीमालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने र नयाँ आयामको समेत विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]