प्रदेशको करनीति : छूटमा जोड, दायरा विस्तार कम

विजय दमासे

 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि बुधवार बजेट सार्वजनिक गरेका प्रदेश सरकारहरूले कर छूटमा जोड दिएको र दायरा विस्तारलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको खर्च र राजस्व संकलन क्षमता कमजोर हुनुको नतिजा करनीतिमा देखिएको हो । 

प्रदेश १ ले सवारीसाधनमा अग्रिम कर बुझाए छूट दिने नीति लिएको छ भने मधेशले पर्यटन क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । 

यस्तै, बागमती प्रदेशले विद्युतीय गाडीको करमा हेरफेर गरेको छ । गण्डकीले राजस्वका दायरा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ भने लुम्बिनीले कृषि आयमा छूट दिने नीति लिएको छ । कर्णाली प्रदेशले जग्गाको चक्लाबन्दीमा छूट घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिमले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई कर छूट दिने नीति लिएको छ । 

प्रदेश १
प्रदेश १ ले जुनसुकै सवारीधनीले प्रचलित दरमा एकैपटक आगामी ५ वर्षको कर भुक्तानी गरी नवीकरण गराउन चाहे लाग्ने करमा १० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, विगत आवहरूको संकलित मनोरञ्जन कर एकमुष्ट २०७९ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाए ब्याज छूट दिने भनेको छ । 

मधेश
मधेशले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टै करको दर तोकेको छ । उसले होटेल, रेस्टुराँ, साहसिक खेल आदिलाई पर्यटन शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ भने अटो रिक्सा तथा तीनपांग्रे/टेम्पुले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन कर १ हजार रुपैयाँले घटाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने बस, मिनीबस, माइक्रोबसमा लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

बागमती
बागमती प्रदेशले करनीतिमा स्थिरता कायम गर्ने भन्दै हरेक वर्षजसो बढ्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र सवारीसाधन करको दर यथावत् राखेको छ । तर, विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर गरेको छ । आर्थिक ऐन २०७८ मा ५० किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार, १२५ किलोवाटदेखि २०० सम्मको २० हजार र २०० किलोवाटमाथिका लागि ३० हजार रुपैयाँ सवारी कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अहिले २० किलोवाटभन्दा माथि ५० किलोवाटसम्म ३ हजार, ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म ५ हजार, १२५ किलोवाटमाथि २०० किलोवाटसम्म १० हजार र २०० किलोवाटभन्दा माथि १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बागमती प्रदेशले कर नतिरेका मोटरसाइकल र स्कूटरको बक्यौता कर आगामी फागुनभित्र बुझाए जरीवाना छूट दिने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा लाग्दै आएको प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धिकरसँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विक्रीबाट प्राप्त राजस्व संकलनका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले कारखाना उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा सार्न उद्योगका नाममा जग्गा किने लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

गण्डकी
गण्डकी प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेट्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको क्षेत्र सवारीसाधन करको दर र दायरा दुवै विस्तार गरेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरीवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी आधार तयार गर्ने बताएको छ । गण्डकीले घरजग्गा रजिस्ट्रेशनजस्ता शुल्कमा सामान्य हेरफेर र सेवाशुल्कको दायरा बढाएको छ । सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कशप, कारखाना शोरूम अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक ३ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्न जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरै छूट दिने भएको छ । आव २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्म सवारी कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको कर फागुन मसान्तसम्म बुझाए जरीवाना छूट हुनेछ । 

लुम्बिनी 
लुम्बिनी प्रदेशले राजस्व परामर्श समितिलाई नियमित परिचालन गर्दै स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको सवारीसाधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा गर्दा लिइने दस्तुर शतप्रतिशत र १ वर्षको सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि आयमा लाग्ने करमा साबिकमा रहेको छूटको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

कर्णाली
कर्णाली प्रदेशले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने नीति अघि सारेको छ ।

प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्क पनि शतप्रतिशत छूट दिनेछ । प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता सवारीसाधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छूट दिनेछ ।

सुदूरपश्चिम 
सुदूरपश्चिमले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई कर छूट दिँदै प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र सवारी करको दर हेरफेर गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस