पूर्वका व्यवसायी फेरि सडकमा

वेदराज पौडेल

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै पूर्वका उद्योगीले बिहीवार दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०७९ मा भएको राजस्वका प्रावधानले उद्योग बन्द हुने स्थिति आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीले धरान–विराटनगर सडकको गोकुवा चोकमा प्रदर्शन र चक्काजाम गर्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेका छन् । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार महसुल एक तह बढी हुनुपर्नेमा तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा कम भन्सार दरमा आयात हुनेगरी राजस्वको दर हेरफेर गरिएपछि वनस्पति घ्यूतेल, सेनेटरी प्याड, एमएस वायर रडमा आधारित उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि पनि उद्योगीहरू करको दर पूर्ववत् हुनुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । अर्थमन्त्रीले असार शुरूमै समस्या समाधान गर्ने आश्वासनपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले आश्वासन पूरा नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । उद्योगी, व्यवसायी र मजदूरले बूढीगंगा गाउँपालिकाको धरान–विराटनगर राजमार्गको गोकुवा चोकबाट विरोध जुलुस गर्दै नेमुवा चोकमा पुगेर कोणसभा गरेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै रिजालले अर्थमन्त्रीको नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमित उद्योगलाई फाइदा हुने, अरू उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, हजारौं मजदूरको रोजीरोटी खोसिने र अर्बाैं लगानी डुब्ने स्थिति आएको बताए । उनले शुक्रवार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए । परिवर्तित करका दर फिर्ता नलिएसम्म र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने रिजालको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै जीआई वायर, वनस्पति घ्यूतेल र सेनेटरी प्याड उद्योग बन्द हुने गरी करका दर परिवर्तन गरेको उद्योगी र मजदूरको आरोप छ । आन्दोलनमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ सहित नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा आबद्ध ट्रेड युनियनसमेत सहभागी छन् ।

उद्योगी, व्यवसायीले अर्थमन्त्री राजीनामा देऊ, झूटो अर्थमन्त्री चाहिँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार बन्द गर, सीमित उद्योगलाई पोस्न पाइँदैन लगायत नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।

विरोध जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले गत जेठ २७ गते अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले उद्योगी, व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर बजेट पास भएको भोलिपल्टै माग सम्बोधन गर्ने वचन दिएको तर पूरा नगरेकाले फेरि सडकमा उत्रनुपरेको बताए ।

संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेल र परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले वाचा पूरा नगरेकाले आन्दोलित हुनुपरेको बताए । उद्योगीलाई अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासन पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले व्यवसायी र मजदूर सडकमा आउनुमा सरकार जिम्मेवार भएको हुँदा आन्दोलनमा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले जेठ २७ गते सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीलाई आन्दोलनको बीचैमा वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाएर बजेट बनाउने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार्दै जेठ ३० गते बजेट पास हुने र असार १ गते परिवर्तित करका दर संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, संसद्ले प्रस्तावित करका दरमा संशोधन नगरी आर्थिक विधेयक २०७९ पारित गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]