पेट्रोलियममा ६ थरी कर

विलासी वस्तुमा ३ शीर्षकमा कर लगाएको सरकारले अत्यावश्यक इन्धनमा भने ६ ओटा शीर्षकबाट कर असुलिरहेको छ

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । पेट्रोल, डिलेज र ग्यासजस्ता वस्तु अत्यावश्यकमा पर्छन् । झुपडीमा बस्ने सर्वसाधारणदेखि ठूलठूला महलमा बस्नेसम्मको जीवन यी चिजबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । यी वस्तुको अभावमा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि उद्योग, व्यवसायसमेत अवरुद्ध हुन पुग्छ ।

त्यही अत्यावश्यकीय वस्तुबाट सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भारी मात्रामा कर उठाउँदै आएको छ । सामान्यतया जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुमा बढी कर लगाइँदैन । तर, आयातमुखी करप्रणाली भएको नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमै सरकारले बढी कर थोपरेको देखिन्छ ।

रोचक पक्ष– सरासर विलासी वर्गमा पर्ने शृंगारका सामानमा ३ शीर्षकमा कर उठाइरहेको सरकारले पेट्रोल, डिजेलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा ६ शीर्षकमा कर असुलिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार महसुल, सडक मर्मतसम्भार, प्रदूषण, पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) गरेर ६ शीर्षकमा कर लगाइरहेको छ । अहिले सर्वसाधारणले प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँको पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र १९२ रुपैयाँको डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर तिरिरहेका छन् । खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लाग्छ ।

पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार लाग्छ । सडक मर्मतसम्भार कर प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ ।

एक लिटर डिजेलमा भन्सार १२ रुपैयाँ ०३ पैसा लाग्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार कर २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।

यही सरकारले विलासी वस्तुमा भने कम शीर्षकमा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ । यसको उदाहरण बियर र शृंगारका सामानलाई लिन सकिन्छ । यी दुवै विलासी वस्तु हुन् । यी वस्तु नभए पनि मानिसको जीवन चल्छ ।

तर, दुवैथरी वस्तुमा कम शीर्षकमा कर असुली भइरहेको छ । जौबाट बनेको बियर आयात गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमात्रै तिरे पुग्छ । ओठ र आँखा शृंगारमा प्रयोग हुने वस्तुमा पनि भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमात्रै तिरे पुग्छ । यीबाहेक अन्य कैयौं विलासी र फेन्सी वस्तुमा थोरै शीर्षकमा कर उठाइन्छ ।

अत्यावश्यक वस्तुमा धेरै शीर्षकमा कर लगाउन उचित नहुने करविज्ञ बताउँछन् । सर्वसाधारणले सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको उच्च करमा त्यति चासो दिएका थिएनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यो बेला सरकारले कर घटाइदिए सस्तोमा पाइन्थ्यो भन्ने आश सर्वसाधारणलाई छ । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । हालसालै संसद्बाट पारित भएको आर्थिक ऐन २०७९ मा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करका दरहरू चलाइएको छैन ।

पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आम नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र, हाइड्रोपावरजस्ता विकास निर्माण क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष साइनो छ ।

पेट्रोलियम पदार्थविना सार्वजनिक यातायात र ढुवानी सम्भव छैन । खाद्यान्नलगायत सबै वस्तुको ढुवानी गर्न पेट्रोलियम पदार्थ नै चाहिन्छ । नेपालमा पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन बढी प्रयोगमा छन् । जलविद्युत् आयोजना र उद्योगका लागि डिजेल नभई हुँदैन । नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनअनुसार अभैm पनि ६४ दशमलव ४ प्रतिशत उद्योगले डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रमा पनि डिजेल प्रयोग हुन्छ । यो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सबैतिर प्रभाव पर्छ । उत्पादनको लागत बढ्छ । लगानीले दिने प्रतिफल कम हुन्छ । सर्वसाधारणमाथि महँगीको भार थपिन्छ ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमै यसको मूल्य बढेपछि यहाँ बढ्नु स्वाभाविक हो । यो बेला सरकारले करमा छूट दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । मूल्य अचाक्ली बढ्न थालेपछि भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । तर, नेपालले यसतर्फ चासो देखाएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले पूर्वाधार विकास कर खारेज गरेको बताइरहे पनि यसै साता संसद्बाट पारित आर्थिक ऐन २०७९ मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर लाग्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प बिजुली हो । यातायातदेखि भान्सासम्म विद्युतीकरण गर्ने योजना सरकारको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च भएकाले यो सम्भव पनि छ । तर, तत्काल होइन । त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । सबैतिर पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादन भएको पनि छैन । अरू त अरू विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेशन पनि पर्याप्त छैनन् ।

उचित विकल्प नभएको बेला पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै शीर्षकमा कर उठाउनु उपयुक्त नभएको करका जानकार अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको विकल्पमा कुनै वस्तु र पूर्वाधार हुन्थ्यो भने यस्तो कर नघटाए पनि हुन्छ । किनकि त्यो अवस्थामा करमार्फत नै यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा विद्युत्लाई लिइएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुँदा तत्काल यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अहिले पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु नै हो । त्यसैले यसमा धेरै शीर्षकमा कर लगाउनु उचित होइन ।’

मूल्य बढेको अवस्थामा यो झन् उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘सस्तो भएको बेला यस्ता करहरू करीब करीब स्वीकार्य नै थिए । अहिले मूल्य बढेको छ । त्यसमाथि देश आर्थिक संकटतिर गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा स्वीकार्य छैन,’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘या त सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, होइन भने करमै छूट दिनुपर्छ ।’ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्न विद्युतीकरणलाई बढावा दिनैपर्ने उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको पूर्वाधार विकास करको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लक्ष्य गरेर पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आए पनि त्यो पैसा अहिलेसम्म उचित ढंगले प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘उठाएको पैसाको उचित प्रयोग हुँदैन भने किन उठाउने ?’

कतिपय विज्ञहरू पेट्रोलियम पदार्थमै पूर्वाधार विकास र सडक मर्मतसम्भारको नाममा कर उठाउनुको औचित्य नभएको बताउँछन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आव २०७२/७३ देखि पूर्वाधार विकास कर उठाइरहेको छ । यो शीर्षकमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा संकलन भएको छ ।

सरकारी निकायहरू भने यस मामलामा मौन छन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले कर उठाउने सरकारको नीति भएका कारण यसमा निगमको कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रीतेश शाक्यले पनि यो सरकारी नीति भएको बताए । ‘हामीले सरकारको नीतिअनुसार नै कर संकलन गर्ने हो । यसमा त विशेष गरी भन्सारमार्फत नै कर संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।

कर छूट दिए भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुने सम्भावनाका कारण पनि सरकारले यस्तो नीति ल्याएको शाक्यको भनाइ छ । तर, त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

‘चोरी तस्करी हुन्छ भनेर सरकारले यहाँ कर उठाउने होइन । सुरक्षाको काम गर्ने थुप्रै निकाय छन् । उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो सकिँदैन भने पेट्रोलियम पदार्थ खपत गरेको आधारमा सीधै उपभोक्ताको खातामा रकम जाने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि हालतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो बनाउने विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल विनाअध्ययन पेट्रोलियम पदार्थमा कर छूट दिँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती हुने बताउँछन् । ‘कुन वस्तुमा कुन शीर्षकमा कर लिने भन्ने सरकारी नीति हो । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको अवस्थामा यसमा लाग्ने कर कम गरे हुन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । उपभोक्ताको दृष्टिकोणमा त्यो राम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘यसमा कर छूट गर्दाबित्तिकै राजस्व संकलनमा आउने ग्यापलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । तसर्र्थ, यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सरकार तत्काल यसमा लाग्दै आएको कर संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । त्यो कुरा आगामी आवको बजेटले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले यस सम्बन्धमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए ।

‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई यथावत् राखेका छौं । कुनै थपघट गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसै पनि उठेको कर विकास निर्माणलगायत काममै खर्च हुने हो । तसर्थ, कर उठाउनु नराम्रो होइन । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको अवस्थामा यसमा लाग्दै आएको करको विषयमा के गर्ने भनेर ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस