नारा मितव्ययी, व्यवहार फजुलखर्ची

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यादेश बजेटलाई गत भदौमा प्रतिस्थापन गरे । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत उनले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको १० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने भनेका थिए । उनले चालूतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मतसम्भार, कर्मचारी तालीम, शीप विकास तथा जनचेतना र गोष्ठी, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमण, विविध कार्यक्रम शीर्षकको बजेट घटाएका थिए ।

शर्माले अघिल्लो सरकारको बजेटमा रहेका विवादित र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना पनि हटाए । एमालेका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम र योजनामा पनि उनले निर्मम रूपमा कैंची चलाए । यस्ता कदमले जनसाधारणमाझ शर्मालाई ‘मितव्ययी’ छविको अर्थमन्त्री बनायो । तर, अहिले आएर शर्माले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । जसले गर्दा उनको नियत फजुल खर्च कटौती गर्नु मात्र नभएर लोकप्रियता कमाउनेतर्फ थियो कि भन्ने आंशका गरिएको छ ।  

पोहोर उनले जुनजुन शीर्षकको खर्चलाई अनावश्यक ठानेर बजेट कटौती गरे अहिले तिनै शीर्षकमा थप रकम विनियोजन गरेका छन् । जबकि खर्च कटौतीको आवश्यकता ऊ बेलाको तुलनामा अहिले बढेको छ । पछिल्लो समय बढिरहेको चालू खर्च कम गर्न सरकारले दर्जनौं शीर्षकमा बजेट घटाउन सक्ने अवस्था छ । तर, त्यसो गर्नुको साटो अर्थमन्त्री शर्माले उल्टै थप रकम दिएको देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमण खर्चबापत ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री शर्माले यो शीर्षकको बजेट बढाएर ८७ करोड २१ लाख पुर्‍याएका छन् । यो कदम विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै अति आवश्यक काम नपरी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्न नदिने सरकारी नीतिसँग बाझिएको छ ।

विभिन्न आयोग र निकायका पदाधिकारीले पाउने अन्य भत्ताको बजेट पनि सरकारले बढाएको छ । चालू वर्षका लागि ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा आगामी आवका लागि ४३ करोड पुर्‍याइएको छ ।

पदाधिकारीका बैठक भत्तासहित अन्य तीन किसिमका भत्ता पनि यथावत् छन् । कर्मचारीले तलबबाहेक १० किसिमका भत्ता लिन्छन् । सरकारले इन्धन बजेट पनि बढाएको देखिन्छ । चालू आवमा कर्मचारीको इन्धन खर्चबापत २ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४० करोड थपेर २ अर्ब ८८ करोड पुर्‍याइएको छ ।

पदाधिकारीको इन्धन शीर्षकको बजेट १२ करोडबाट बढाएर १४ करोड पुर्‍याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन मर्मतका लागि १ अर्ब ६५ करोड बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड छुट्ट्याइएको छ ।

विकास खर्च शीर्षकको ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरीदका लागि छुट्ट्याइएको छ । विकास खर्च शीर्षकबाटै कार्यालयका सामग्रीदेखि प्रशासनिक सुविधा लिनेसम्मका बुँदा बजेटमा समावेश छन् । जेठ १५ मा अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अनुगमन कुनै पनि शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको छैन ।

बजेट विनियोजन हेर्दा यो वर्ष १० र आगामी वर्ष १५ प्रतिशतले चालू खर्च कटौती गर्ने सरकारी घोषणा लोकप्रियता कमाउनका लागि मात्रै ल्याइएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने भन्दै खर्च पुनरवलोकन आयोग नै बनाएर अध्ययन गराएको थियो । आयोगले साबिकमा भइरहेको खर्चमा व्यापक कतौती गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको थियो । लामो समय दराजमा थन्किएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सरकार मितव्ययी नबन्दा प्रत्येक वर्ष चालू खर्च बढ्दै तथ्य गएको औंल्याइएको छ ।

‘यसरी नै चालू खर्च बढ्दै जाने हो र सरकारले जतिसक्दो चाँडो मितव्ययी बनेर खर्च नियन्त्रण नगर्ने हो भने आगामी वर्षहरूमा ठूलो संकट आउने देखेर नै हामीले खर्च घटाउन सिफारिश गरेका थियौं,’ आयोगका संयोजक डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन् ।

कर्मचारीको तलब र भत्ता नै चालू खर्चको सबैभन्दा ठूलो अंश हो । सरकारले थप संयन्त्र निर्माण गरेर राज्यको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेकाले हचुवाका भरमा सरकारी संयन्त्र नथप्न आयोगले सिफारिश गरेको छ । अहिले भइरहेका कतिपय निकाय र संयन्त्र खारेज गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । चालू खर्च बढ्नुमा सरकारको नीति नै मुख्य जिम्मेवार भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘प्रत्येक वर्ष नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिनु, कार्यालय संख्या वृद्धि, कार्यालयका शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या आदि वृद्धि हुँदा नियमित प्रकृतिका खर्च बढ्न गई चालू खर्च बढ्न जान्छ । यस्तो वृद्धि एक आवका लागि मात्रै नभएर वर्षेनि हुँदै जाने गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर दरबन्दी, कार्यालय र मन्त्रालय संख्या सीमित गरेमात्रै चालू खर्च वृद्धि हुँदैन ।’

आयोगका संयोजक डा. खनाल मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला सरकारले चालू खर्च बढाउने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु ठीक नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले चाहेको भए बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीमतर्फको शीर्षकमा व्यापक बजेट कटौती गर्न सकिन्थ्यो र त्यसबाट मुलुकलाई बेफाइदाभन्दा फाइदा नै धेरै हुन्थ्यो ।  

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासोबीच सरकारले खर्च कटौतीमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । उनी पनि सवारीसाधन, बैठकभत्ताजस्ता फजुलखर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । पालिकाहरू धेरै खर्चिला भएको आम गुनासो रहेकाले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षबाहेकलाई बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा दिन नहुने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । सवारीसाधन लगायतमा स्पष्ट मापदण्डको आवश्यकता देख्छन् डा. देवकोटा । स्थानीय तहको सुशासनमा मुख्य भूमिका रहेका प्रदेशहरूले यससम्बन्धी मार्गदर्शन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खर्चमा सुधारका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मले राख्ने सल्लाहकार, विज्ञ समूहको स्पष्ट विधि बनाउनुपर्ने उनले औंल्याए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा भने समग्रमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न खोजेर सरकारले चालू खर्चमा रहेको भार घटाउने प्रयास गरेको दाबी गर्छन् ।

उनका अनुसार सवारी इन्धन र मर्मत बजेट बढाउनुको एकमात्रै कारण मन्त्रालयमा धेरै पुराना गाडी हुनु हो । ‘प्रत्येक वर्ष गाडी किन्ने कुरा हुँदैन, जति पुराना हुँदै जान्छ, त्यत्ति मर्मत गर्नुपर्छ । र, इन्धन पनि गाडीमा त्यही अनुसारले खपत हुने भएकाले त्यसलाई बजेटमा ख्याल गरिएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

विदेश भ्रमण खर्च वृद्धिको पनि उनले बचाउ गरे । सहसचिव शर्माका अनुसार उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणलाई समेत ख्यालमा राखेर बजेट बढाइएको हो । ‘त्यो बजेट खर्च हुन्छ नै भन्ने निधो छैन,’ उनले भने । ती शीर्षकमा बजेट बढे पनि समग्र खर्च घटाउन बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]