निजगढमा विमानस्थल रोक्न नपर्ने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी बुधवार सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ को फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १२ गते विमानस्थल नबनाउन परमादेश जारी भएको खबर सार्वजनिक भए पनि सर्वोच्चको आधिकारिक भनाइ आएको थिएन । सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेसँगै न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

ऊ बेला सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले निजगढ विमानस्थल बनाउने गरी भएका सबै कार्य तथा निर्णय स्वीकृतिलाई बदर गर्न र उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको  भनिएको थियो । बुधवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा बदर गर्ने कुरा उल्लेख छैन । बृहत् पूर्ण इजलाशमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, मनोजकुमार शर्मा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए । पूर्णपाठमा यी न्यायाधीशहरूको राय फरकफरक छ ।

न्यायाधीशहरू खतिवडा, राउत र श्रेष्ठको राय एकथरी छ भने कार्की र शर्माको अर्कोथरी छ । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा समान राय देखिए पनि स्थानका विषयमा बहुमत न्यायाधीश मौन छन् । अल्पमतका दुई न्यायाधीशको रायमा निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

बहुमत राय दिने न्यायाधीशले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकतामा भने विवाद नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयविज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू ।’ विमानस्थल निर्माण गर्ने उपयुक्तताको वस्तुगत र तार्किक यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्न पनि परमादेश दिइएको छ । साथै विज्ञसमूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गर्न पनि भनिएको छ । ‘यी शर्तहरू पूरा गर्दै न्यूनतम् रूपमा मात्रै वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्न/गराउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अल्पमतका दुई न्यायाधीशले ५ बुँदामा राय दिएका छन् । उनीहरूले विमानस्थलसँग सम्बद्ध अन्य पूर्वाधारको निर्माण तथा विमानस्थललाई आधार मानी दु्रतमार्ग, रेलवेलगायत आयोजनामा राज्यले विगतदेखि नै ठूलो धनराशी लगानी र खर्च गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । आयोजनासँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कामकारबाही बदरमात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाड्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुने न्यायाधीशद्वयको रायमा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठमा कार्की र शर्माले भनेका छन्, ‘निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र त्यससँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा त्यस आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीन पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू/गराउनू ।’

यस्तै कार्की र शर्माको रायमा यो विकल्प नभएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी विमानस्थल निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वनक्षेत्रको जग्गामात्रै समावेश गरी निर्माणस्थल कायम गर्न पनि भनिएको छ । साथै विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (एयरपोर्ट सिटी)को स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्न/नगराउन पनि उनीहरूले राय दिएका छन् ।

सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाले यो सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । झन्डै ३ दशकको अध्ययन र १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी यो आयोजनामा खर्च भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५७ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य शुरू गर्ने गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुंगो लगाइने भनिएको छ । सर्वाेच्चको पूर्णपाठ र बजेटसँगै अब आयोजना अघि बढाउन पुनः अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका लागि २०५१ सालमै नेपिको/आईआरएडीले नेपालभरका विभिन्न आठओटा वैकल्पिक क्षेत्रको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययनका आठमध्ये निजगढ नै उपयुक्त भएको भन्दै निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा सरकारले यो आयोजना अघि बढाएको हो । निजगढ विमानस्थलको क्षेत्रफल ११ हजार ८७५ बिगाहा छ ।

प्रतिक्रिया [0]