अप्ठ्यारोमा आयल निगम

इन्धन किन्न छैन पैसा, बक्यौता नै ३० अर्ब पुग्यो

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नोक्सानी थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजनासहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीवितरणमा कोटा तोक्ने तथा कडाइ गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

सुझावमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीमा कोटा तोक्नेदेखि पेट्रोलको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनेसम्मको योजना छ । गाह्रो परेपछि निगमले आफ्नै व्यवसायको बेवास्ता गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सुझाएको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरे पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम हुने निगमको अपेक्षा छ ।

विश्व बजारमै मूल्य बढेका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च छ । यसले महँगी बढाउनेदेखि अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउनेसम्मको संकेत देखिएको छ । इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । निगमले पेट्रोल लिटरमा ३१ रुपैयाँ र डिजेल ४७ रुपैयाँ घाटा खाएर विक्री गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले त्यसमा विशेष अनुदान दिने भने पनि दिएको छैन । नेपालको मागअनुसार पेट्रोल किन्न आफूसँग पर्याप्त पैसा नभएको निगमको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा निगमको घाटा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसकेको छ । साथै, पेट्रोलियम पदार्थ किनेबापत इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यो रकम तिर्न निगमसँग पैसा छैन ।

यी कारणले पछिल्लो समय निगम अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत नघटे परिस्थिति झन् जटिल हुने आकलन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘परिस्थिति एकदमै जटिल भइसकेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको गर्‍यै छ । पैसा नहुँदा तिर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सरकारले मूल्य समायोजनबापतको शोधभर्ना दिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ खपत पनि घटेको छैन । अहिले निगमलाई सास फेर्नै गाह«ो भएको छ । त्यसैले सरकारलाई सुझाव दिएका हौं ।’

निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाएको छ । साथै, देशका प्रमुख शहरमा प्रत्येक शनिवार सवारीसाधन निषेधित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न पनि निमगले सुझाव दिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने भनेकै सवारीसाधनमा हो । तसर्थ त्यसमा केही नियन्त्रण आवश्यक देखिएको निगमको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन पनि निगमले जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रमुख शहर र राष्ट्रिय राजमार्गमा नि:शुल्क चार्जिङ स्टेशन बनाउन र सार्वजनिक तथा निजी पार्किङस्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै नि:शुल्क पार्किङस्थल तोक्न पनि निगमले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने निगमको विश्वास छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एकपटकमा ५ लिटर र कार, जीपजस्ता साना सवारीसाधनलाई २० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ दिने नीति ल्याउनुपर्ने निगमको सुझाव छ ।

यसैगरी छोटो दूरीमा सवारीसाधनको सट्टा पैदल यात्रा रोज्ने आह्वान गर्न पनि निगमले सुझाएको छ । ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारीसाधन पूर्ण क्षमतामा चलाउने नीति ल्याउँदा पनि इन्धन खपत घट्ने निगमको अपेक्षा छ । मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारीसाधन आदिमा सीटअनुसार यात्रु राखेर चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि निगमले जोड दिएको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र अन्य उपकरणको आयात बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने निगमको सुझाव छ । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चूल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भनेको छ । त्यसका लागि विद्युत् महसुल घटाउनुपर्ने वा सहुलियत दरमा चूल्हो विक्री गर्नुपर्ने निगमको सुझाव छ ।

ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिलाई डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत् खपत गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा पनि निगमले जोड दिएको छ ।

इन्धन खपत घटाउन निगमका सुझाव

• सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली
• प्रमुख शहरमा शनिवार गाडीनिषेधित बिदा  
• विद्युतीय सवारीसाधन र चूल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन
• इन्धन विक्रीमा कोटा प्रणाली
• मालवाहक सवारीसाधन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन
• पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध

प्रतिक्रिया [0]